मुंबई, 28 नवम्बर (हि.स.)। शिवसेना-एनसीपी-कांग्रेस की ‘महाविकास आघाड़ी’ ने शपथ ग्रहण से पहले संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर गठबंधन का साझा न्यूनतम कार्यक्रम (सीएमपी) जारी किया। गठबंधन के नेताओं ने बताया कि सरकार के शपथ ग्रहण के तुरंत बाद किसानों के हित में फैसला लिया जाएगा। राज्य के लोगों को नौकरियों में 80 फीसदी आरक्षण का प्रावधान किया जाएगा। इसके साथ ही किसानों के कर्ज भी माफ किये जाएंगे।
शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस; तीनों दलों के विधायक दल के नेता क्रमशः एकनाथ शिंदे, जयंत पाटील एवं बालासाहब थोरात और एनसीपी प्रवक्ता नवाब मलिक ने गुरुवार को संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि राज्य के जनसामान्य को तहसील स्तर पर एक रुपये में स्वास्थ्य जांच की सुविधा और 10 रुपये में भोजन की थाली महाआघाड़ी सरकार उपलब्ध कराएगी। किसान कर्जमाफी का निर्णय मंत्रिमंडल की पहली बैठक में लिया जाएगा।
एकनाथ शिंदे ने बताया कि चुनाव के बाद उत्पन्न राजनीति गतिरोध के बाद सूबे की जनता के लिए शिवसेना-एनसीपी-कांग्रेस ने मिलकर सरकार बनाने का निर्णय किया। इस सरकार को मजबूती से पांच साल तक चलाने के लिए तीनों दलों के नेताओं ने महाविकास आघाड़ी बनायी है। महाविकास आघाड़ी की बैठक में न्यूनतम साझा कार्यक्रम तय किया गया है।
इसके अनुसार राज्य के जनसामान्य को तहसील स्तर पर एक रुपये में सभी तरह की स्वास्थ्य जांच मुहैया करवाई जाएगी। इसी प्रकार सूबे में किसी भी स्थान पर सामान्य जनता को 10 रुपये में शाकाहारी भोजन उपलब्ध करवाया जाएगा। राज्य में सूखा एवं बाढ़ पीड़ित किसानों को जल्द से जल्द मदद दी जाएगी। किसानों को तत्काल फसल बीमा की रकम मिले, इसकी व्यवस्था राज्य सरकार करेगी।
शिवसेना नेता शिंदे ने बताया कि राज्य में गरीब वर्ग की लड़कियों को मुफ्त शिक्षा की व्यवस्था की जाएगी। आंगनबाड़ी और आशा कार्यकर्ताओं का मानधन व भत्ता तत्काल बढ़ाया जाएगा। राज्य में बेरोजगारी की समस्या पर लगाम लगाने के लिए नौकरी भर्ती शुरू की जाएगी। नौकरी में राज्य के लोगों को 80 फीसदी आरक्षण दिया जाएगा। मुंबई सहित हर शहरों में पर्यावरण पर विशेष ध्यान दिया जाएगा।
