चंडीगढ़, 07 फरवरी (हि.स.)। हरियाणा में अवैध खनन के मामले में सरकार की बहुत फजीहत हुई थी। फर्जी बिलों के जरिए खनन कारोबारी सरकार के राजस्व विभाग को लगातार चूना लगाते आ रहे थे। नदियों और पहाड़ों में गलत ढंग से अत्यधिक खनन किया जाता था। फर्जीवाड़े पर नकेल कसने के लिए सरकार ने खनन विभाग में ‘ई-रवाना’ की व्यवस्था लागू की। इससे अवैध खनन पर न केवल रोक लगी, बल्कि खनन के दौरान कटने वाले तमाम फर्जी बिल और पर्चियों का खेल भी रुक गया।
हरियाणा में गठबंधन सरकार के 100 दिन पूरे होने पर सरकार इसे सबसे बड़ी उपलब्धि मान रही है। इससे पहले खासकर अरावली और यमुना क्षेत्र में चल रहे अवैध खनन को लेकर सरकार की बहुत किरकिरी होती रही है। सरकार ने इस फजीहत काे रोकने के लिए अब खनन बिलों को ई-रवाना यानि आनलाइन करना शुरू कर दिया है।
मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने शुक्रवार को प्रेसवार्ता के दौरान स्पष्ट कहा कि सरकार को अवैध खनन की बहुत शिकायतें मिल रही थीं। सरकार ने अवैध खनन की समस्या को गंभीरता से लेते हुए ई-रवाना सिस्टम लागू किया। ठेकेदार जिन वाहनों से खनन करवाना चाहते हैं, उनको पहले ‘ई-रवाना’ रजिस्टर्ड करवाना होगा। बिना रजिस्टर्ड वाहन से यदि खनन हुआ तो उसे अवैध माना जाएगा।
मनोहर लाल ने कहा कि अकेले जनवरी माह में 85 करोड़ का राजस्व प्राप्त हुआ है, जबकि पिछले 9 महीने में 450 करोड़ रुपये का राजस्व आया था। आरटीए की ओर से 750 ओवरलोडिड वाहनों को चालान किया गया है। इस नए सॉफ्टवेयर से साइट पर मैनुअल बिलिंग खत्म हो चुकी है। ठेकेदार को तमाम डिटेल के साथ बिल ऑनलाइन ही भरनी हैं। इस दौरान कौन सा वाहन, किस नंबर का, कौन ड्राइवर, किस साइट से चला, किस क्रशर तक पहुंचना है, क्रशर मालिक का नाम, ड्राइवर का नाम और पता, मोबाइल नंबर, वाहन में क्या और कितनी मात्रा में माल है इत्यादि जानकारी देनी होगी।
ऑनलाइन बिल जनरेट होते ही जरूरी जानकारियों से संबंधित आटो जनरेट एसएमएस वाहन चालक, संबंधित इलाके के पुलिस अधिकारी और खनन अधिकारी से लेकर माल रिसीव करने वाले क्रशर मालिक तक पहुंच जाएगा। ऑनलाइन ही मालूम चल जाएगा कि कितने बजे किस नंबर का वाहन साइट से किस क्रशर के लिए कितना माल लेकर निकला है।
