चंडीगढ़, 07 फरवरी (हि.स.)। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने दावा किया है कि दूसरे कार्यकाल के पहले सौ दिन में सरकार ने जनहित में 101 अहम फैसले लिए हैं। विधानसभा में बजट के साथ हरियाणा में कई नई विकास परियोजनाएं शुरू होंगी।
शुक्रवार को चंडीगढ़ में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला, कैबिनेट मंत्री रणजीत सिंह और राज्य मंत्री अनूप धानक की मौजूदगी में सरकार का रिपोर्ट कार्ड पेश किया।
विपक्ष के सरकार में भ्रष्टाचार और घोटाले के आरोपों पर हमलावर हुए मुख्यमंत्री ने कहा, पूर्ववर्ती सरकारों में घोटाले दबाए जाते थे। हमने तो सार्वजनिक तौर पर उनका खुलासा किया और जांच करवाई है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार बनते ही सभी विधायकों को उनके हलकों में विकास कार्यों के लिए 5-5 करोड़ रुपये की ग्रांट देने का ऐलान किया गया। गठबंधन सरकार ने एग्री बेस्ट इंडस्ट्री को बढ़ावा देने के लिए बिजली के दामों में कटौती की है। पहले एग्रो इंडस्ट्री से भी इंडस्ट्री वाली दरें वसूली की जाती थीं, लेकिन अब इन्हें घटाकर 4 रुपया 75 पैसे प्रति यूनिट किया गया है। इस फैसले से मुर्गीपालकों, मत्स्य पालकों, मशरूम उत्पादकों सहित कई तरह की एग्री इंडस्ट्री को फायदा होगा। पहले कार्यकाल के दौरान एमएसएमई को 20 किलोवाट तक के कनेक्शन के लिए सस्ती दरों पर बिजली मुहैया करवाई गई थी।
राजस्व विभाग से जुड़े लंबित केसों के निपटारे के लिए अब सरकार ने हर माह के पहले मंगलवार को यही काम निपटाने का फैसला लिया है। सभी एसडीएम, तहसीलदार, पटवारी और कानूनगो सहित राजस्व से जुड़े सभी अधिकारी और कर्मचारी पहले मंगलवार को लोगों के लंबित केसों की सुनवाई कर उन्हें निपटाएंगे। इस दिन उनसे और कोई दूसरा काम नहीं लिया जाएगा।
मनोहर लाल ने कहा कि 2022 तक हर घर तक स्वच्छ पेयजल पहुंचाने का टारेगट रखा गया है। गांवों में 6 लाख अनियमित कनेक्शन चिह्नित किए गए थे, जिनमें से 100 दिनों के दौरान दो लाख से अधिक कनेक्शनों की मामूली फीस लेकर नियमित किया जा चुका है। केंद्र सरकार ने 2024 तक इसका टारगेट रखा है, लेकिन हरियाणा में इसे दो साल पहले ही पूरा किया जाएगा।करनाल का सिरसी राज्य का पहला ऐसा गांव है जो लालडोरा मुक्त हो चुका है। इस गांव के लोगों को मालिकाना हक दिया गया है। इसी तर्ज पर सभी गांवों को लालडोरा मुक्त करेंगे।
इस अवसर पर हरियाणा की मुख्य सचिव केशनी आनंद अरोड़ा, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव राजेश खुल्लर, अतिरिक्त प्रधान सचिव वी. उमाशंकर, वित्त विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव टीवीएसएन प्रसाद और पब्लिक रिलेशन विभाग के महानिदेशक पीसी मीणा सहित कई अफसर मौजूद थे।
