चंडीगढ़, 28 जुलाई (हि.स.)। हरियाणा विधानसभा भी अब हिमाचल विधानसभा की तर्ज पर पेपरलेस होगी। करीब बीस करोड़ की इस परियोजना पर 12 करोड़ रुपये केंद्र सरकार तथा आठ करोड़ रुपये हरियाणा सरकार देगी। लोकसभा सचिवालय ने इसकी स्वीकृति प्रदान करते हुए हरियाणा को दो कमेटियों का गठन करने के निर्देश दिए हैं। इस योजना को अमल में लाने के लिए हरियाणा विधानसभा के स्पीकर तथा सचिव बहुत जल्द हिमाचल का दौरा करेंगे।
हरियाणा विधानसभा के स्पीकर ज्ञान चंद गुप्ता ने मंगलवार को चंडीगढ़ में पत्रकारों को बताया कि लोकसभा अधिकारियों की हरियाणा सरकार व विधानसभा के अधिकारियों के साथ वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये इस मुद्दे पर अहम बैठक हो चुकी है। स्पीकर की अध्यक्षता में बनने वाली हाउस कमेटी में सत्तारूढ़ भाजपा-जेजेपी के अलावा अलग-अलग दलों के नौ विधायक भी शामिल होंगे। इसी तरह से स्टेट प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट का गठन विधानसभा सचिव राजेंद्र सिंह नांदल की अध्यक्षता में होगा। इस कमेटी में पार्लियामेंट अफेयर्स के सचिव व नोडल अधिकारी नितिन यादव सदस्य सचिव होंगे। इस कमेटी में वित्त व आईटी (सूचना एवं प्रौद्योगिकी) विभाग के प्रधान सचिव, एनआईसी के स्टेट इंफोरमेशन अधिकारी व विधानसभा के संयुक्त सचिव रैंक के एक अधिकारी को सदस्य बनाया जाएगा। इन दोनों कमेटियों का चयन स्पीकर के स्तर पर होगा।
स्पीकर ने बताया कि इन दोनों कमेटियों के गठन के बाद ही एमओयू साइन होगा। एमओयू में केंद्रीय संसदीय मामले विभाग के अलावा हरियाणा सरकार और हरियाणा विधानसभा के अधिकारी साइन करेंगे। इस बीच हारट्रोन की मदद से ई-विधानसभा के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) तैयार करवा ली गई है। ई-विधानसभा में स्पीकर, सीएम व विपक्ष के नेता के अलावा हर मंत्री व विधायक की बेंच पर एलईडी स्क्रीन रहेगी। पूरी तरह से टच वाली इस स्क्रीन पर ही विधानसभा की पूरी कार्यवाही विधायक देख सकेंगे। उनके सवाल ही नहीं संबंधित मंत्री के जवाब भी एक क्लिक पर देखे जा सकेंगे। यह सुविधा अधिकारियों व मीडिया गैलरी में भी उपलब्ध रहेगी। यह एलईडी स्क्रीन नेट से कनेक्ट रहेगी और इसमें मौजूद मैटर को कॉपी-पेस्ट करके ई-मेल भी किया जा सकेगा। इस संबंध में वह जल्द ही मुख्यमंत्री मनोहर लाल के साथ भी बैठक करेंगे।
