हरियाणा: ट्रैक्स फ्री बजट निकला मनोहर के टैब से
चंडीगढ़, 12 मार्च (हि.स.)। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल के शुक्रवार को विधानसभा में पेश किए गए आम बजट में किसी तरह का कर नहीं लगाया गया है। सीएम ने बतौर वित्त मंत्री टैब के माध्यम से बजट पेश करते हुए प्रदेश में हर वर्ग के लिए ढाई हजार रुपये मासिक पेंशन करने तथा सभी जिला अस्पतालों को अपग्रेड करके दो सौ बेड का करने का ऐलान किया।
मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना महामारी से उबर रही सरकार ने अब न केवल प्रदेश में छह नये मेडिकल कॉलेज स्थापित करने की दिशा में आगे बढ़ने का मन बनाया है बल्कि डॉक्टरों के नये पदों का भी सृजन होगा। बजट में 350 डॉक्टरों व 60 दंत चिकित्सकों के नये पद सृजित होंगे।
जिला अस्पतालों में कम से कम 200 बेड का प्रबंध होगा। मुख्यमंत्री ने साफ किया है कि सरकार का फोकस शहरी क्षेत्र के लिए घोषित योजनाओं को पूरा करने पर रहेगा। किसान आंदोलन को देखते हुए बजट में किसानों को भी खुश करने का प्रयास किया गया है। किसानों को पैसे निकालने की सुविधा देने के लिए 1000 मोबाइल एटीएम शुरू करने का ऐलान खट्टर ने किया है।
मुख्यमंत्री ने बजट में किसी तरह के नए कर का तो ऐलान नहीं किया है अलबत्ता यह साफ कर दिया है कि गांवों में स्टाम्प ड्यूटी पर बिजली बिलों पर लगाए गए सेस जारी रहेंगे। यह पैसा पंचायती राज संस्थाओं के विकास कार्यों पर खर्च होगा। 1000 आयुष सहायक व 22 आयुष कोच कांट्रैक्ट पर रखे जाएंगे। अग्रोहा मेडिकल कॉलेज में कैंसर विज्ञान केंद्र स्थापित किया जाएगा। डिजिटल टैबलेट और डिजिटल क्लासरूम के लिए 700 करोड़ रुपये की योजना का ऐलान सीएम ने किया है।
केजी से पीजी तक की पढ़ाई अब एक ही कैम्पस में संभव होगी। पहले चरण में एमडीयू रोहतक व कुरुक्षेत्र विवि का चयन किया गया है। 20 साल से निकायों की प्रॉपर्टी के किरायेदारों व लीज पर बैठे लोगों को अब मालिकाना हक मिलेगा। इसके लिए योजना का ऐलान किया गया है। पंचूकला व हिसार को स्मार्ट सिटी की तर्ज पर विकसित किया जाएगा। पंचकूला को सौर सिटी/ग्रीन सिटी के रूप में विकसित करने की भी योजना है। धर्मनगरी-कुरुक्षेत्र के लिए ‘दिव्य कुरुक्षेत्र’ योजना का ऐलान किया है। इससे पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा।
सीएम ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की दांडी यात्रा का जिक्र करते हुए कहा कि 91 साल पहले हुए इस आंदोलन की याद में ‘मुख्यमंत्री अंत्योदय उत्थान अभियान’ शुरू होगा। इसके तहत प्रदेश के एक लाख ऐसे परिवारों का उत्थान किया जाएगा, जिनकी सालाना आय 1 लाख रुपये से भी कम है।
सीएम ने बजट में कहा कि मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना की राशि अब शादी से पहले या उसी दिन देने का फैसला लिया है। इसके लिए नीति को सरल किया जाएगा। अनुसूचित जाति के परिवारों के कानूनी मदद के लिए अब 11 की बजाय मिलेंगे 22 हजार मिलेंगे। इसके अलावा अदालतों में सरकार द्वारा ऐसे परिवारों को उनकी मांग के अनुसार भी मदद की जाएगी।
