हरियाणा की सारी जमीन का होगा डिजिटल रिकार्ड तैयार सीएम ने दिए आदेश

हरियाणा सरकार एक ऐसी योजना पर काम कर रही है, जिसके लागू होने पर प्रदेश की किसी भी तहसील में देश के किसी भी कोने में बैठकर रजिस्ट्री कराई जा सकेगी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रदेश में भूमि के रजिस्ट्रेशन की इस प्रक्रिया को जल्दी अमलीजामा पहनाए जाने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने राजस्व विभाग के अधिकारियों के साथ इस मुद्दे पर चर्चा करते हुए कहा कि हमारा उद्देश्य जमीन के रजिस्ट्रेशन में व्याप्त भ्रष्टाचार पर रोक लगाना है। बैठक में यह निर्णय लिया गया कि ऐसा पोर्टल तैयार किया जाए, जिस पर जमीन की रजिस्ट्री कराने के लिए जमीन खरिदने और बेचने वाले अपने मुताबिक तहसील का चयन कर सकें। इसके लिए प्रक्रिया को आसान किया जाएगा।
मुख्यमंत्री ने भविष्य में स्टॉक एक्सचेंज की तरह ही लैंड एक्सचेंज बनाने के लिए ऑप्शन पोर्टल शुरू करने की योजना पर भी काम करने के लिए कहा है। उन्होंने कहा कि कई बार कोई जरूरतमंद अपनी जमीन बेचना चाहता है लेकिन समय से उसे कोई खरीददार नहीं मिलता। ऐसे में कोई ऐसा पोर्टल बनाया जाना चाहिए जहां पर जमीन को बेचने वाला और खरीदने वाला अपनी जानकारी अपलोड कर सके। इससे खरीदने और बेचने वाले दोनों को लाभ होगा। यदि कोई जमीन बेचने वाला अपनी जमीन सम्बन्धी जानकारी इस पोर्टल पर अपलोड करेगा तो इससे उसे आसानी से और जल्दी खरीददार मिल सकेगा।
मुख्यमंत्री ने तहसीलों में पर्याप्त मूलभूत सुविधाएं सुनिश्चित करने के लिए भी निर्देश दिए। विशेष रूप से डिजिटल युग के हिसाब से आईटी सम्बन्धी सभी सुविधाएं रजिस्ट्रेशन कार्यालयों में उपलब्ध कराने के लिए कहा। उन्होंने कहा कि इसके लिए बजट की कोई दिक्कत नहीं रहनी चाहिए। इस मौके पर मुख्यमंत्री के मुख्य प्रधान सचिव डीएस ढेसी, अतिरिक्त मुख्य सचिव एवं राजस्व विभाग के वित्तायुक्त संजीव कौशल एवं मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव वी उमाशंकर के अलावा विभाग के कई वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।