जीएसटी अधिकारियों ने दस दिनों में निपटाया 10,077 नए पंजीकरण और 7,876 रिफंड के मामले
नई दिल्ली, 05 अप्रैल (हि.स.)। देशव्यापी 21 दिवसीय लॉकडाउन के पहले दस दिन के दौरान तीन अप्रैल तक जीएसटीएन के अधिकारियों ने 10 हजार से अधिक नए पंजीकरण और करीब आठ हजार रिफंड के आवेदनों का निपटान किया है। यह जानकारी माल एवं सेवा कर नेटवर्क (जीएसटीएन) ने रविवार को दी।
जीएसटीएन की ओर से जारी एक बयान में कहा गया है कि इन अधिकारियों ने अपने स्तर पर जांच का काम वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क (वीपीएन) के जरिये किया है। जीएसटीएन ने जारी अपने बयान में कहा कि उसने विभिन्न राज्यों और संघ शासित प्रदेशों के कर (टैक्स) अधिकारियों को बंद के दौरान कार्यालय नेटवर्क तक पहुंच उपलब्ध कराई। गौरतलब है कि अधिकांश राज्यों के राजस्व अधिकारियों ने इसके लिए आग्रह किया था।
माल एवं सेवा कर नेटवर्क ने जारी बयान में बताया कि 31 मार्च, 2020 तक 18 राज्यों और संघ शासित प्रदेशों के 1,748 कर अधिकारियों को वीपीएन के जरिए उनके कार्यालय तक सुविधा मुहैया कराई गई। इसके अलावा तीन पहाड़ी राज्य पहले ही वीपीएन के जरिए जीएसटी प्रणाली से जुड़े हुए हैं।
जीएसटीएन ने कहा कि लॉकडाउन के पहले दस दिनों 25 मार्च से 3 अप्रैल तक 20,273 पंजीकरण के मामलों की जांच की गई, जिनमें से कुल 10,077 मामले नए पंजीकरण के और 3,377 मूलभूत संशोधन के तथा 3,784 मामले आवेदन के जरिए पंजीकरण रद्द कराने के हैं। साथ ही 1966 मामले स्वत: निरस्तीकरण के और 1,069 मामले पंजीकरण समाप्त करने की कार्रवाई से संबंधित हैं। इसके अलावा जीएसटीएन की ओर से जारी बयान में बताया गया कि इसके अलावा इस दौरान 7,876 रिफंड के मामलों का निपटान किया गया।
