सरकार ने ट्विटर पर दिखाई सख्ती खातों पर लगी रोक हटाने पर

नई दिल्ली, 03 फरवरी (हि.स.)। सरकार ने ट्वीटर से अपने स्तर पर ब्लॉक खातों को दोबारा अनब्लॉक करने पर सख्त नाराजगी व्यक्त की है। सोशल मीडिया वेबसाइट को कड़े संदेश में कहा गया है कि वह निर्देश माने, नहीं तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी।

सूत्रों के मुताबिक सरकार की ओर से कहा गया है कि ट्वीटर खुद ही कोर्ट की भूमिका में आकर आदेश को नहीं मानने को जायज नहीं ठहरा सकता। सरकार का कहना है कि उकसावे और सार्वजनिक व्यवस्था को नुकसान पहुंचाने वाली सामग्री को लेकर दिए गए निर्देशों का पालन करने के लिए ट्वीटर बाध्य है।

सरकार के कहने पर सोमवार को ट्वीटर ने किसान एकता मोर्चा और कारवां सहित कई ट्वीटर खातों पर रोक लगा दी थी। हालांकि कुछ घंटे बाद इनमें से कुछ खातों पर लगी रोक हटा ली गई थी। इसमें कारवां मैग्जीन, माकपा सदस्य मोहम्मद सलीम और किसान एकता मोर्चा का ट्वीटर खाता शामिल था।

ट्विटर को एक विशिष्ट हैशटैग का उपयोग करने वाले 250 से अधिक खातों या ट्विट्स को ब्लॉक करने के लिए कहा गया था । यह ‘मोदीप्लानिंगफार्मरजिनोसाइड’ हैशटैग का उपयोग कर रहे थे और शनिवार को फर्जी, डराने वाले और उत्तेजक ट्वीट्स कर रहे थे।

आईटी मंत्रालय ने शनिवार को ट्विटर को भड़काऊ और डराने वाले ट्विट्स पर आईटी एक्ट की धारा 69 ए के तहत 250 ट्वीट व ट्विटर अकाउंट ब्लॉक करने का निर्देश दिया था।