रायपुर, 07 अप्रैल (हि.स.)। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को पत्र लिखकर महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत लंबित मजदूरी भुगतान और आगामी तीन माह की मजदूरी के लिए शीघ्र राशि जारी करने का अनुरोध किया था। केन्द्र सरकार ने इस पर कार्यवाही करते हुए 685.29 करोड़ रूपये जारी कर दिए हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इसके लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का आभार व्यक्त किया है। इस राशि में से 404 करोड़ रूपये मजदूरी भुगतान के लिए दिया गया है। साथ ही सामग्री एवं प्रशासनिक मद में व्यय के लिए भारत सरकार द्वारा 281.28 करोड़ रूपये जारी किए गए हैं। इस मद में 88.13 करोड़ रूपये का राज्यांश मिलाकर कुल 773.42 करोड़ रूपये मनरेगा कार्यों मे व्यय किए जाएंगे।
पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री टी.एस. सिंहदेव ने बताया कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा भारत सरकार से पत्राचार कर वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए मनरेगा कार्यों के लिए राशि जल्द जारी करने की मांग की गई थी। उनकी पहल पर केंद्र सरकार द्वारा चालू वित्तीय वर्ष में मजदूरी, सामग्री और प्रशासनिक व्यय के लिए यह राशि जारी कर दी गई है। उन्होंने बताया कि भारत सरकार द्वारा चालू वित्तीय वर्ष में मजदूरी भुगतान की पहली किस्त के रूप में 934.70 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं। इनमें से 404.01 करोड़ रूपये राज्य को प्राप्त हो गया है।
