वित्‍त मंत्री सीतारमण आर्थिक पेकेज का विस्‍तार से शाम 4 बजे करेंगी ऐलान

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नई दिल्‍ली, 13 मई (हि.स.)। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 20 लाख करोड़ रुपये के आर्थिक पैकेज का ऐलान किया है। यह पैकेज देश के जीडीपी का 10 फीसदी के बराबर होगा। इस आर्थिक पैकेज को लेकर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बुधवार शाम 4 बजे प्रेस कांफ्रेंस करेंगी। हालांकि, इस पैकेज के बारे में विस्‍तृत जानकारी वित्‍त मंत्री निर्मला सीतारमण देंगी। इस पैकेज का बड़ा हिस्‍सा कारोबार जगत के लिए है।

गौरतलब है कि 20 लाख करोड़ रुपये के आर्थिक पैकेज में से करीब छह  लाख करोड़ रुपये से ज्‍यादा का ऐलान पहले ही हो चुका है। इसके बावजूद फिक्‍की ने इसका स्‍वागत किया है, क्‍योंकि फिक्की ने 4.5 लाख करोड़ रुपये की जरूरत ही बताई थी। वित मंत्रालय ने ट्वीट करके ये जानकारी दी है कि वित्‍त मंत्री 4 बजे प्रेस कांफ्रेंस करेंगी।

पीएम मोदी ने इस आर्थिक पैकेज को आत्मनिर्भर भारत पैकेज नाम दिया है। इस   विशेष आर्थिक पैकेज में भूमि, श्रम, नकदी, मध्‍यम वर्ग और कानून पर जोर दिया जाएगा। मोदी ने पैकेज का ऐलान करते हुए कहा कि वित्त मंत्री सीतारमण विशेष आर्थिक पैकेज से जुड़ी हुई विस्तृत जानकारी साझा करेंगी। बता दें कि सरकार और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इस आर्थिक पैकेज में से कुछ हिस्से का ऐलान पूर्व में कर चुके हैं। प्रधानमंत्री ने पैकेज का ऐलान करते हुए कहा था कि इसमें पूर्व में सरकार और आरबीआई के ऐलान को शामिल किया गया है।

उल्‍लेखनीय है कि रिजर्व बैंक अब तक दो चरणों में करीब 4.74 लाख करोड़ रुपये के आर्थिक राहत पैकेज की घोषणा कर चुका है, जिसमें 27 मार्च को आरबीआई ने कई उपायों के साथ सिस्टम में 3.74 लाख करोड़ रुपये डाले हैं। इसके साथ ही 17 अप्रैल को रिजर्व बैंक ने फिर 1 लाख करोड़ रुपये के नकदी प्रवाह बढ़ाने के उपाय किए। इसके अलावा वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भी 1.7 लाख रुपये के राहत पैकेज का ऐलान पूर्व  किया था, जिसमें गरीब कल्याण योजना के तहत गरीबों को मदद देने की घोषणा की थी। इस तरह अबतक लगभग 6.44 लाख करोड़ रुपये के पैकेज की घोषणा हो चुकी है।

उल्‍लेखनीय है कि जापान और अमेरिका के बाद स्वीडन ने जीडीपी का 12 फीसदी, जर्मनी ने 10.7 फीसदी के राहत पैकेज का ऐलान कर चुका है। भारत ने भी अपने जीडीपी का 10 फीसदी के बराबर आर्थिक पैकेज का ऐलान किया है।  फ्रांस ने 9.3 फीसदी, स्‍पेन 7.3 फीसदी, इटली 5.7 फीसदी, ब्रिटेन 5 फीसदी, चीन 3.8 फीसदी, और दक्षिण कोरिया 2.2 फीसदी के राहत पैकेज का ऐलान किया है।

 


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