मिले वित्तीय अधिकार कोविड से लड़ने के लिए सेना कमांडरों को

नई दिल्ली, 30 अप्रैल (हि.स.)। भारत की सशस्त्र सेना को कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई में अपने प्रयासों को बढ़ाने के लिए शुक्रवार को आपातकालीन वित्तीय अधिकार दिए गए हैं, जिसकी दूसरी लहर ने पिछले कुछ हफ्तों में देश में तबाही ला दी है। ये नई आर्थिक शक्तियां सेना को सुविधाएं संचालित करने, उपकरण एवं संसाधन खरीदने और किसी भी आवश्यक कार्य को करने में मदद करेंगी। इससे अस्पतालों, संगरोध सुविधाओं की स्थापना करने और उपकरणों की खरीद के लिए मंजूरी नहीं लेनी पड़ेगी।

देश में कोविड के मौजूदा संकट से तीनों सेनाएं पूरी मजबूती के साथ लड़ रही हैं। सैन्य अस्पताल आम नागरिकों के लिए खोल दिए गए हैं और सेना का मेडिकल स्टाफ विभिन्न राज्य सरकारों को उपलब्ध कराया जा रहा है। वायुसेना के परिवहन विमान भी देश में ऑक्सीजन की आवश्यकता को पूरा करने के लिए लगातार घरेलू और विदेशी उड़ानें भर रहे हैं। भारतीय नौसेना ने तरल ऑक्सीजन से भरे क्रायोजेनिक कंटेनर और संबंधित चिकित्सा उपकरणों की शिपमेंट के लिए ऑपरेशन समुद्र सेतु-II लॉन्च किया है। इन सब स्थितियों को देखते हुए सशस्त्र बलों को आपातकालीन वित्तीय अधिकार दिए गए हैं ताकि उनके प्रयासों को और तेज किया जा सके।

इससे पहले प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी सैन्य बलों के प्रमुख सीडीएस जनरल बिपिन रावत, वायुसेना प्रमुख आरकेएस भदौरिया और सेना प्रमुख जनरल एमएम नरवणे से मुलाक़ात करके कोविड प्रबंधन में मदद के लिए सेनाओं की ओर से किये जा रहे इंतजामों के बारे में जानकारी ले चुके हैं। सीडीएस रावत प्रधानमंत्री मोदी को बता चुके हैं कि पिछले दो वर्षों में सशस्त्र बलों से सेवानिवृत्त हुए सभी चिकित्सा कर्मियों को वापस बुलाया गया है और उन्हें उनके घरों के पास कोविड अस्पतालों में तैनात किया जाएगा। जनरल रावत ने यह भी कहा कि सेना के पास उपलब्ध ऑक्सीजन सिलेंडरों को उन अस्पतालों में भेज दिया जाएगा, जिन्हें जरूरत है। सेनाध्यक्ष ने प्रधानमंत्री मोदी को बताया है कि सेना जरूरत के हिसाब से सिविल प्रशासन के लिए अस्पताल स्थापित करने के लिए तैयार है और लोगों से अपने नजदीकी सेना अस्पतालों का रुख करने का आग्रह किया गया है।