नई दिल्ली, 14 नवम्बर (हि.स.)। वित्त मंत्रालय ने अगले बजट की तैयार शुरू करते हुए उद्योग और व्यापार संघों से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों में बदलाव के बारे में सुझाव मांगे हैं। शायद पहली बार होगा जब वित्त मंत्रालय ने इस तरह के सुझाव मांगे हैं।
दरअसल वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण वित्त वर्ष 2020-21 का बजट 01 फरवरी,2020 को संसद में पेश करेंगी। सीतारमण ने अपने पहले बजट को संसद की मंजूरी मिलने के एक महीने के भीतर सुस्त पड़ती अर्थव्यवस्था को रफ्तार देने के लिए अतिरिक्त उपायों की घोषणा की।
वित्त मंत्रालय जहां विभिन्न क्षेत्रों के प्रतिनिधियों और अंशधारकों के साथ बजट पूर्व विचार-विमर्श करता है। वहीं यह पहली बार है जब वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग ने सर्कुलर जारी कर व्यक्तिगत तौर पर लोगों और कंपनियों के लिए आयकर दरों (इनकम टैक्स रेट) में बदलाव के साथ ही उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क जैसे अप्रत्यक्ष करों में बदलाव के लिए भी सुझाव मांगे हैं।
उल्लेखनीय है कि 11 नवम्बर को जारी इस सर्कुलर में उद्योग और व्यापार संघों से शुल्क ढांचे, दरों में बदलाव एवं प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों के लिए कर दायरा बढ़ाने के बारे में सुझाव आमंत्रित किए हैं। वित्त मंत्रालय ने कहा है कि जो भी सुझाव दिए जाएं, वे आर्थिक रूप से उचित होने चाहिए।
