कोरोना से जंग के लिए केंद्र ने राज्यों को दिए 6,195 करोड़ रुपये
नई दिल्ली, 12 मई (हि.स.)। कोविड-19 की महामारी से निपटने के लिए केंद्र सरकार ने राज्यों को आर्थिक मदद की है। वित्त मंत्रालय ने सोमवार देर रात 14 राज्यों को राजस्व घाटा अनुदान के रूप में 6,195 करोड़ रूपये जारी किए हैं। गौरतलब है कि वित्त मंत्रालय ने कोरोना में राज्यों को संसाधन बढ़ाने के लिए ये राशि आर्थिक मदद के लिए जारी की गई है।
वित्त मंत्री निर्मला सीतामरण के ऑॅफिस ने ट्वीट करके देर रात ये जानकारी दी है। वित मंत्री कार्यालय ने ट्वीटर पर दी गई जानकारी में कहा कि सरकार ने 11 मई, 2020 को दूसरी किश्त के रूप में 14 राज्यों को राजस्व घाटा का अनुदान के रूप में कुल 6,195.08 करोड़ रुपये जारी किए। गौरतलब है कि ये 15वें वित्त आयोग की सिफारिश के अनुरूप है। इससे राज्यों को कोरोना संकट के दौरान अतिरिक्त संसाधन उपलब्ध हो पाएगा।
उल्लेखनीय है कि राज्यों को केंद्रीय करों में हिस्सेदारी के बाद राजस्व में किसी प्रकार का नुकसान होने के एवज में राजस्व घाटा अनुदान दिया जाता है। जिन राज्यों को मंत्रालय ने अनुदान जारी किया है, उनमें आंध्र प्रदेश को 49141.66 लाख रुपये, असम को 63158.33 लाख रुपये, हिमाचल प्रदेश को 95258.33 लाख रुपये, केरल को 127691.66 लाख रुपये, मणिपुर को 23533.33 लाख रुपये, मेघालय को 4091.66 लाख रुपये, मिजोरम को 11850 लाख, जबकि नागालैंड को 32641.66 लाख रुपये, पंजाब को 62825 लाख रुपये, तमिलनाडु को 33541.66 लाख रुपये, त्रिपुरा को 26966.66 लाख रुपये, उत्तराखंड को 41775 लाख रुपये और पश्चिम बंगाल को 615774.95 लाख रुपये शामिल हैं। वहीं, सिक्किम को 3733.33 लाख रुपये जारी हुए हैं।
उल्लेखनीय है कि इससे पहले 3 अप्रैल को वित मंत्रालय ने 14 राज्यों को ‘केंद्रीय करों में हिस्सेदारी के बाद राजस्व घाटा अनुदान के तौर पर 6,195 करोड़ रुपये जारी किए थे। ये राज्य आंध्रप्रदेश, असम, हिमाचल प्रदेश, केरल, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नगालैंड, पंजाब, सिक्किम, तमिलनाडु, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल और उत्तराखंड थे।
