फाइनेंस मिनिस्‍टर 11 से 23 जून तक करेंगी बजट पूर्व बैठकें, पहली बैठक कृषि‍ मंत्रालय के साथ होगी

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मोदी 2.0 सरकार का बजट पेश करने से पहले केंद्रीय फाइनेंस मिनिस्‍टर निर्मला सीतारमण 11 से 23 जून तक बजट पूर्व बैठकें करेंगी। उनकी पहली बैठक मंगलवार को कृषि संगठनों और कृषि विशेषज्ञों के साथ होगी। उसके बाद उद्योग संगठनों से उनकी मुलाकात होगी। इस तरह प्री-बजट मीटिंग्स का दौर 23 जून तक चलेगा। इस दौरान फाइनेंस मिनिस्‍टर अर्थशास्त्रियों, बैंकों-वित्तीय संस्थानों के प्रमुखों और अलग-अलग इंडस्ट्री के लोगों से मुलाकात कर उनकी राय जानेंगी।



नई दिल्ली, 10 जून (हि.स.)।  मोदी 2.0 सरकार का बजट पेश करने से पहले केंद्रीय फाइनेंस मिनिस्‍टर निर्मला सीतारमण 11 से 23 जून तक बजट पूर्व बैठकें करेंगी। उनकी पहली बैठक मंगलवार को कृषि संगठनों और कृषि विशेषज्ञों के साथ होगी। उसके बाद उद्योग संगठनों से उनकी मुलाकात होगी। इस तरह प्री-बजट मीटिंग्स का दौर 23 जून तक चलेगा। इस दौरान फाइनेंस मिनिस्‍टर अर्थशास्त्रियों, बैंकों-वित्तीय संस्थानों के प्रमुखों और अलग-अलग इंडस्ट्री के लोगों से मुलाकात कर उनकी राय जानेंगी। वहीं, राज्यों के फाइनेंस मिनिस्‍टर 20 जून को जीएसटी काउंसिल की बैठक के दौरान अपने सुझाव दे सकते हैं।
आर्थिक सर्वे 4 जुलाई को होगा पेश
निर्मला सीतारमण के सामने अर्थव्यवस्था में धीमापन, एनपीए, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनियों का नकदी संकट,  रोजगार के अवसर को  बढ़ाना, निजी निवेश और निर्यात बढ़ाना और कृषि संकट जैसी चुनौतियां हैं। गौरतलब है कि संसद का सत्र 17 जून से शुरू होकर 26 जुलाई तक चलेगा। मोदी 2.0 सरकार के दूसरे कार्यकाल का पहला  पूर्ण बजट 5 जुलाई को पेश होगा। इससे पहले 4 जुलाई को संसद में आर्थिक सर्वे पेश किया जाएगा।
उद्योग संगठनों ने की है आयकर में ज्यादा छूट मांग
राजस्व सचिव अजय भूषण पांडे इंडस्ट्री से जुड़े लोगों की बजट से उम्मीदों को लेकर पहले ही चर्चा कर चुके हैं। इंडस्ट्री ने कॉरपोरेट टैक्स कम करने और मिनिमम अल्टरनेट टैक्स खत्म करने की मांग की है। उद्योग संगठनों ने इलेक्ट्रिक वाहन निर्माताओं को इन्सेन्टिव देने और व्यक्तिगत आयकर में ज्यादा छूट देने की मांग भी रखी है।
सरकार ने जनता के विचार भी 20 जून तक हैं मांगे
इस बीच सरकार ने 20 जून तक जनता के विचार भी मांगे हैं। आम लोग mygov.in पोर्टल पर बजट से संबंधित  अपने सुझाव दे सकते हैं। उल्लेखनीय है कि बजट की तैयारियों को लेकर फाइनेंस मिनिस्‍टरी में सोमवार से ही क्वारनटाइन शुरू हो गया है। यानी बजट तक मीडिया और अन्य लोगों को प्रवेश की इजाजत नहीं होगी।

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