नई दिल्ली/मुंबई, 19 दिसम्बर (हि.स.)। वित्त मंत्रालय ने केंद्र और राज्य सरकारों के विभागों को एलआईसी के स्वामित्व वाले आईडीबीआई बैंक के साथ करोबार को जारी रखने और नए करोबार मुहैया करने को कहा है। मंत्रालय का यह निर्देश बुधवार को ऐसे वक्त में आया है जब केंद्र और राज्य सरकारों के विभाग बैंक से जमा राशि की निकासी कर रहे हैं। इसके अलावा आईडीबीआई बैंक को नया कारोबार भी नहीं दे रहे हैं ।
वित्त मंत्रालय ने चिंता जाहिर करते हुए इन विभागों को एक पत्र भेजने के साथ आईडीबीआई बैंक द्वारा उन्हें पहले की ही तरह सेवाएं मुहैया कराते रहने को लेकर आश्वस्त भी किया। मंत्रालय ने बताया है कि आईडीबीआई बैंक में एलआईसी तथा सरकार की हिस्सेदारी 97.46 फीसदी है। मंत्रालय ने 18 दिसंबर के पत्र का हवाला देते हुए कहा कि एलआईसी द्वारा आईडीबीआई बैंक की 51 फीसदी हिस्सेदारी को खरीदने के बाद केंद्र और राज्य सरकार के कई विभागों और सरकारी एजेंसियों एवं संस्थानों ने बैंक से जमा की निकासी की और बैंक को सरकारी कारोबार मुहैया कराते रहने में असमर्थता जाहिर की है।
उल्लेखनीय है कि एलआईसी द्वारा जनवरी, 2019 में आईडीबीआई बैंक की 51 फीसदी हिस्सेदारी को खरीदे जाने के बाद रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (आरबीआई) ने उसे निजी बैंक की श्रेणी में डाल दिया है। मंत्रालय ने कहा कि एलआईसी पूरी तरह से केंद्र सरकार द्वारा नियंत्रित है और आईडीबीआई में एलआईसी समेत सरकार की हिस्सेदारी 97.46 फीसदी है। इसको ध्यान में रखते हुए केंद्र और राज्य सरकारों के विभाग तथा सरकारी एजेंसियां आईडीबीआई के साथ कारोबार जारी रख सकते हैं।
