सरकार की किसानों से बातचीत बेनतीजा, अब 8 जनवरी को मिलेंगे
नई दिल्ली, 04 जनवरी (हि.स.)। कृषि कानूनों के विरोध में जारी किसान आंदोलन के मद्देनजर सोमवार को सरकार और किसानों के बीच सातवें दौर की बातचीत बेनतीजा रही, क्योंकि किसान नेता इन तीनों नए कृषि कानूनों को वापस लिये जाने की मांग पर अड़े रहे। सरकार नए कृषि कानूनों पर किसान संगठनों की आपत्तियों और न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर चर्चा करने पर जोर दे रही थी जबकि किसान नेता सबसे पहले कानूनों की वापसी पर फैसला लिये जाने की मांग कर रहे थे।
हालांकि आज की बातचीत का एक सकारात्मक पहलू यह रहा कि दोनों पक्ष 8 जनवरी को फिर बातचीत करने पर सहमत हो गए। बैठक के बाद केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर ने कहा कि हम चाहते थे कि किसान यूनियनें तीनों कानूनों पर चर्चा करें। हम किसी भी समाधान तक नहीं पहुंच सके, क्योंकि किसान यूनियनों के नेता कानूनों को निरस्त करने पर अड़े रहे। उन्होंने कहा कि चर्चा का माहौल अच्छा था परन्तु किसान नेताओं के कृषि क़ानूनों की वापसी पर अड़े रहने के कारण कोई रास्ता नहीं बन पाया। अब 8 जनवरी को अगली बैठक होगी। किसानों का भरोसा सरकार पर है, इसलिए अगली बैठक तय हुई है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि सबके हित का ख्याल कर फैसला लिया जाएगा। तोमर ने कहा कि हम चाहते हैं कि किसान यूनियन की तरफ से वे विषय आएं, जिनमें किसानों को कोई परेशानी होने वाली है, उस विषय पर सरकार खुले मन से विचार करने को तैयार है।
किसान नेता राकेश टिकैत ने बैठक के बाद कहा कि 8 जनवरी को सरकार के साथ फिर से बैठक होगी। तीनों कृषि क़ानूनों को वापस लेने और एमएसपी दोनों मुद्दों पर उस दिन फिर से चर्चा की जाएगी। उन्होंने कहा कि हमने सरकार को स्पष्ट कर दिया है कि क़ानून वापसी नहीं तो घर वापसी नहीं। बैठक में किसान संगठन के प्रतिनिधि एमएसपी पर सरकार से लिखित आश्वासन पर अड़े रहे। उनकी मांग थी कि सरकार एमएसपी को लेकर कानून बनाए।
उल्लेखनीय है कि 30 दिसम्बर को केंद्र सरकार और संघर्षरत किसान संगठनों के नेताओं के बीच कृषि कानूनों को लेकर जारी गतिरोध समाप्त करने की दिशा में एक सकारात्मक नतीजा सामने आया था। दोनों पक्षों के बीच आंदोलन से जुड़े दो मुद्दों पर सहमति बन गई थी। बैठक में सरकार ने पर्यावरण सम्बंधी मुद्दे के समाधान के लिए अध्यादेश जारी करने का भरोसा दिया। इसी तरह बिजली संशोधन विधेयक को वापस लिये जाने और सिंचाई के लिए बिजली पर मिलने वाली सब्सिडी जारी रखने का भी आश्वासन दिया गया था।
