अब पीएफ पर 8.65 फीसदी मिलेगा ब्याज, वित्‍त मंत्रालय ने दी मंजूरी

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ईपीएफओ के लिये निर्णय करने वाले शीर्ष निकाय सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज ने पिछले वित्त वर्ष के लिए इस साल फरवरी महीने में 8.65 फीसदी ब्याज दर को मंजूरी दी थी। इसके बाद प्रस्ताव को वित्त मंत्रालय के पास मंजूरी के लिए भेजा गया था, जिसे मंजूर कर लिया गया है।



नई दिल्‍ली, 17 सितम्बर (हि.स.)। त्‍योहारी सीजन से पहले सरकार ने पीएफ पर ब्‍याज दर को मंजूरी दे दी है। इससे कर्मचारी भविष्‍य निधि संगठन (ईपीएफओ)  के छह करोड़ से अधिक सदस्यों को इसका फायदा होगा। यह बढ़ोतरी वित्‍त वर्ष 2018-19 के लिए है, जिस पर 8.65 फीसदी की दर से ब्‍याज मिलेगा। श्रम मंत्री संतोष गंगवार ने मंगलवार को इसकी जानकारी दी।
गौरतलब है कि ईपीएफओ के लिये निर्णय करने वाले शीर्ष निकाय सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज ने पिछले वित्त वर्ष के लिए इस साल फरवरी महीने में 8.65 फीसदी ब्याज दर को मंजूरी दी थी। इसके बाद प्रस्ताव को वित्त मंत्रालय के पास मंजूरी के लिए भेजा गया था, जिसे मंजूर कर लिया गया है।
संतोष गंगवार ने यहां एक कार्यक्रम के बाद मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि फेस्टिवल सीजन से पहले ईपीएफओ के छह करोड़ से अधिक सदस्यों को वित्‍त वर्ष 2018-19 के लिए जमा की गई राशि पर 8.65 फीसदी की दर से ब्याज मिलेगा।  अभी ईपीएफओ खातों में सदस्‍यों के दावों का निपटान 8.55 फीसदी की ब्याज दर पर किया जा रहा है। ईपीएफओ पर मिलने वाली मौजूदा ब्‍याज दर वित्‍त वर्ष 2017-18 के दौरान लागू हुई थी।
उल्‍लेखनीय है कि वित्‍त वर्ष 2017-18 में मिली ब्याज पांच साल में सबसे कम है, जबकि वित्‍त वर्ष 2016-17 में ब्याज दर 8.65 फीसदी, वित्‍त वर्ष 2016-17 में 8.8 फीसदी थी। वित्‍त वर्ष 2013-14  और 2014-15 में कर्मचारियों को 8.75 फीसदी ब्याज मिली, जबकि वित्‍त वर्ष 2012-13  में 8.5  फीसदी ब्याज सदस्‍यों को दी गई थी।

 


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