नई दिल्ली, 02 फरवरी (हि.स.) । दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा के बाद अब कांग्रेस ने भी अपना चुनावी घोषणा-पत्र जारी कर दिया है। राज्यसभा में विपक्ष के उप नेता आनंद शर्मा, दिल्ली प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष सुभाष चोपड़ा और वरिष्ठ नेता अजय माकन ने रविवार को प्रदेश मुख्यालय में घोषणा-पत्र जारी किया।
इसमें कहा गया है कि यदि पार्टी की सरकार बनी तो स्नातक और स्नातकोत्तर बेरोजगारों को क्रमशः पांच हजार और साढ़े सात हजार रुपये भत्ता दिया जाएगा। इसके अलावा प्रत्येक नागरिक को मुफ्त स्वास्थ्य सेवा और मुफ्त दवाएं मुहैया कराने का भी वादा किया गया है। पार्टी ने कहा कि यह घोषणा-पत्र दिल्ली के लोगों से जुड़ा हुआ है। दिल्ली में युवाओं को ध्यान में रखते हुए यह घोषणा-पत्र जारी किया गया है। पार्टी ने तिपहिया और ई-रिक्शा चालकों के सभी कर्ज माफ करने का वादा किया है। स्वास्थ्य व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए स्वास्थ्य सेवा अधिनियम लाने का वादा किया गया है।
उल्लेखनीय है कि दिल्ली में सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी (आप) ने अभी अपना घोषणा-पत्र जारी नहीं किया है। पिछले सप्ताह आप ने 10 वादों का गारंटी कार्ड जारी करते हुए इसे घोषणा-पत्र से अलग बताया था। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए आठ फरवरी को मतदान होगा, जबकि मतगणना 11 फरवरी को होगी।
कांग्रेस के घोषणा-पत्र की खास बातें
– दिल्ली की स्वास्थ्य व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए कांग्रेस स्वास्थ्य सेवा अधिनियम लाने का वादा।
– प्रत्येक नागरिक को मुफ्त स्वास्थ्य सेवा और मुफ्त दवाएं मुहैया करायी जाएंगी।
– तिपहिया और ई-रिक्शा चालकों के सभी कर्ज होंगे माफ़।
– दिल्ली के वरिष्ठ नागरिकों के लिए कांग्रेस की सरकार ‘शीला पेंशन योजना’ लेकर आएगी, जिसके माध्यम से वरिष्ठ नागरिकों को 5000 रुपये की पेंशन दी जाएगी।
– दिल्ली में जेजे क्लस्टर में रहने वाले सभी लोगों को 25 वर्गमीटर के फ्लैट दिए जाएंगे।
– 300 यूनिट तक बिजली फ्री। इसके अलावा 300-400 यूनिट तक 50 प्रतिशत, 400-500 यूनिट तक 30 प्रतिशत और 500-600 यूनिट तक प्रतिशत सब्सिडी का वादा।
– बजट का 25% हिस्सा प्रदूषण को नियंत्रित करने पर होगा खर्च।
– सभी वृद्धों, विधवाओं और दिव्यांगों की पेंशन 2500 से बढ़ाकर 5000 रुपये करने का वादा।
– सरकारी नौकरियों में महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण।
– स्नात्तक और स्नातकोत्तर बेरोजगार युवाओं को क्रमशः 5000 एवं 7500 रुपये बेरोजगारी भत्ता।
– दिल्ली में महिलाओं के रोज़गार और आत्मनिर्भरता के लिए 100 इंदिरा कैंटीन शुरू की जाएंगी।