इलेक्ट्रीक वाहनों के बुनियादी ढांचे की स्थापना के लिए ईईएसएल और एसडीएमसी में समझौता

समझौता ज्ञापन में उल्लिखित शर्तों के तहत, एसडीएमसी और ईईएसएल संयुक्त रूप से दक्षिण दिल्ली नगर निगम क्षेत्र में लगभग 75 सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशन स्थापित करके दिल्ली में ई-वाहन की गतिशीलता को अपनाने का काम तेजी से करने के लिए काम करेंगे। प्रबंध निदेशक, ईईएसएल सौरभ कुमार  और ज्ञानेश भारती नगर आयुक्त एसडीएमसी ने केंद्र सरकार के ऊर्जा मंत्री आर के सिंह  और लेफ्टिनेंट गवर्नर दिल्ली अनिल बैजल की उपस्थिति में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए।

इस मौके पर केंद्रीय नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री आर के सिंह ने कहा कि भारत सरकार ने एक बहुत ही महत्वाकांक्षी ई-मोबिलिटी योजना शुरू की है।  उन्होंने कहा कि सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशनों (पीसीएस) की स्थापना से पूरे भारत में राज्यों में एक स्थायी ईवी पारिस्थितिकी तंत्र के निर्माण में काफी प्रगति होगी। एसडीएमसी और ईईएसएल द्वारा इस व्यापक प्रयास में तालमेल और अवसरों का उपयोग करने के लिए एक साथ आना अच्छा प्रयास है।

इस अवसर पर अनिल बैजल ने कहा कि ईलेक्ट्रीक वाहन और उपभोक्ता सुविधा को बढ़ाने सार्वजनिक चार्जिंग बुनियादी ढांचा स्थापित करना महत्वपूर्ण है।” सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशनों की स्थापना से इन विधायी को मदद मिलेगी।

अनिल बैजल ने कहा कि सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशनों की स्थापना से क्षेत्र के निवासियों में चिंता कम होने की उम्मीद है। जिससे शहर में ईवी को अपनाने में मदद मिलेगी।ईवी की बढ़ती पैठ से  प्रदूषकों के स्थानीय उत्सर्जन को भी कम होने की उम्मीद है।

इस समझौते के तहत चार्जिंग इकाइयों की खरीद, संबंधित बुनियादी ढांचे की खरीद ईईएसएल द्वारा योग्य जनशक्ति द्वारा सार्वजनिक चार्जिंग बुनियादी ढांचे के संचालन और रखरखाव के साथ वहन की जाएगी। वहीं एसडीएमसी अपने क्षेत्र में चार्जिंग बुनियादी ढांचे की स्थापना के लिए स्थान के प्रावधान के लिए जिम्मेदार होगा। पहले चरण में, दोनों पक्षों द्वारा संयुक्त सर्वेक्षण के माध्यम से प्रभावी तिथि से 6 महीने के भीतर 18 स्थानों पर ईवी चार्जिंग स्टेशन स्थापित किया जाएगा। बता दे कि दिल्ली में ई-कारों को चार्ज करने के लिए, अब तक 300 एसी और 170 डीसी कैप्टिव चार्जर लगाए गए हैं। इसके अलावा एनडीएमसी क्षेत्र में 65 सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशन भी ईईसीएव द्वारा स्थापित किए गए हैं।

उल्लेखनीय है कि ईईएसएल ने इलेक्ट्रीक मोबीलीटी को बढ़ावा देने के लिए आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और तेलंगाना की राज्य सरकारों के साथ भी ईसी तरह का समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं।