कोरोना पैकेज का ऐलान, वित्त मंत्री की 9 प्रमुख घोषणाएं
नई दिल्ली, 26 मार्च (हि.स.)। कोरोना के खतरे और लॉक डाउन के बीच आखिरकार लोग जिस तरह की उम्मीद कर रहे थे, उसी के मुताबिक सरकार ने ऐलान भी किया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने गुरुवार को वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए 1.7 लाख करोड़ रुपये के कोरोना स्पेशल पैकेज का ऐलान किया। उन्होंने बताया कि सरकार पहली कोशिश देश के हर नागरिक का पेट भरना है। इसके अलावा उनकी अन्य जरूरतों के लिए डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (डीबीटी) स्कीम के तहत उनके अकाउंट में पैसे भेजे जाएंगे। वित्त मंत्री की कोरोना पैकेज की मुख्य 9 बातें-
1:-वित्त मंत्री ने कोरोना स्पेश पैकेज को दो भाग और आठ कैटिगरी में विभाजित करके 1.70 लाख करोड़ रुपये का ऐलान किया है, जिसे 26 मार्च, 2020 से लागू कर दिया गया है। इस योजना के तहत आठ कैटिगरी में किसान, मनरेगा, गरीब विधवा-पेंशनर्स-दिव्यांग, जनधन योजना, उज्ज्वला स्कीम, सेल्फ हेल्प ग्रुप (वुमन), ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर वर्कर्स और कंस्ट्रक्शन वर्कर्स को भी ईपीएफओ के जरिए डीबीटी स्कीम का लाभ सरकार मुहैया कराएगी।
2:-गरीबों को मुफ्त अनाज :- अभी तक हर गरीब को प्रत्येक महीने 5 किलो गेहूं या चावल मिल रहा था। अगले 3 महीने के लिए हर गरीब को अब 5 किलो का अतिरिक्त गेहूं और चावल मिलेगा, जो बिल्कुल फ्री होगा। यानी अब गरीबों को 10 किलो का गेहूं या चावल उसे मिल सकेगा। इसी के साथ 1 किलो दाल भी उसकी पसंद का मिलेगी। इसको सरकार प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत देश के 80 करोड़ गरीब लोगों को देगी जो देश की दो तिहाई आबादी के बराबर हैं।
3:-हेल्थ वर्कर्स को मेडिकल इंश्योरेंस :- कोरोना वायरस से निपटने में देशभर में हेल्थ वर्कर्स की अहम भूमिका को समझते हुए सरकार ने उन्हें अगले 3 महीने के लिए 50 लाख रुपये का मेडिकल इंश्योरेंस का कवर देने का फैसला किया है। इससे देशभर में कार्यरत 22 लाख हेल्थ वर्कर्स और 12 लाख डॉक्टर्स को फायदा होगा।
4:-किसानों और महिलाओं के अकाउंट में पैसा :-
किसान:-अन्नदाता यानी किसान को डायरेक्ट कैश ट्रांसफर डीबीटी स्कीम के तहत अप्रैल के पहले हफ्ते में 2 हजार रुपये की किस्त डाली जाएगी। वित्त मंत्री ने कहा कि इसका फायदा देश के 8.69 करोड़ किसानों को मिलेगा।
महिलाएं:- महिला जनधन खाताधारकों को अगले तीन महीने तक 500 रुपये हर महीने दिए जाएंगे। इसका फायदा देश के 20 करोड़ महिलाओं को मिलेगा।
बुजुर्ग, दिव्यांग और विधवाएं:- अगले 3 महीने के लिए दो किश्तों 500-500 रुपये (1000 रुपये) की मदद दी जाएगी। इससे देश के 3 करोड़ लोगों को फायदा होगा।
मनरेगा:- इस योजना के तहत काम करने वाले की मजदूरी 182 रुपये से बढ़ाकर सरकार ने 202 रुपये कर दी है।
5:- ईपीएफ में सरकार पूरा योगदान देगी, ताकि कर्मचारी 75 फीसदी फंड निकाल सकेंगे। केंद्र सरकार 3 महीने तक इम्प्लॉई प्रोविडेंट फंड स्कीम में कर्मचारियों और नियोक्ता, दोनों का पूरा योगदान खुद ही देगी। इसका मतलब ये है कि ईपीएफ में पूरा 24 फीसदी योगदान सरकार देगी। साथ ही पीएफ फंड रेग्युलेशन में संशोधन किया जाएगा। ताकि जमा रकम का 75 फीसदी या तीन महीने के वेतन में से जो भी कम होगा, उसे निकाल सकेंगे।
इस योजना के दायरे में 100 से कम कर्मचारियों वाले संस्थानों और 15 हजार से कम तनख्वाह पाने वाले कर्मचारियों को फायदा होगा। इससे देश भर के 80 लाख से ज्यादा कर्मचारियों और 4 लाख से ज्यादा संस्थानों को भी फायदा होगा।
6. महिलाओं को मुफ्त सिलेंडर :- जिन गरीब महिलाओं को उज्ज्वला योजना के तहत मुफ्त गैस कनेक्शन मिले हैं, उन्हें अगले 3 महीने तक मुफ्त गैस सिलेंडर मिलेंगे। इससे गरीबी रेखा से नीचे जीने वाले 8.3 करोड़ परिवारों को, जिनके घर की महिलाओं को उज्ज्वला योजना के तहत गैस कनेक्शन मिले हैं।
7. महिला सहायता समूहों को ज्यादा कर्ज :-इसमें स्वयं सहायता महिला समूहों से जुड़े परिवारों को पहले बैंक से 10 लाख रुपये का कॉलेटरल फ्री कर्ज मिलता था, अब इसके तहत 20 लाख रुपये का कर्ज मिलेगा। इससे देशभर के 7 करोड़ परिवार को फायदा होगा।
8. कंस्ट्रक्शन सेक्टर :- निर्माण क्षेत्र से जुड़े हुए 3.5 करोड़ रजिस्टर्ड वर्कर, जो लॉकडाउन की वजह से आर्थिक दिक्कतें झेल रहे हैं, उन्हें भी मदद दी जाएगी। इनके लिए 31,000 करोड़ रुपये का फंड है।
9. मिनरल फंड का इस्तेमाल:- वित्त मंत्री सीतारमण ने कहा कि ‘हमने राज्य सरकारों से अनुरोध किया है कि वे जिला मिनरल फंड का इस्तेमाल मेडिकल स्क्रीनिंग, टेस्टिंग गतिविधि, कोरोना के बारे में जागरूकता अन्य कार्यों में करें।
