डिजिटल इंडिया : 6 हजार रेलवे स्टेशन 5 साल में फ्री वाई-फाई सुविधा से लैस हुए
नई दिल्ली, 16 मई (हि.स.)। भारतीय रेलवे ने देश भर के छह हजार रेलवे स्टेशनों को मुफ्त वाई-फाई की सुविधा से लैस कर दिया है। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि रेलवे को इस काम में मात्र पांच साल लगे हैं। रेलवे ने जनवरी 2016 में मुंबई सेंट्रल स्टेशन से मुफ्त वाई-फाई सुविधा की शुरुआत की थी।
रेलवे यात्रियों और आम जनता को डिजिटल सिस्टम से जोड़ने के लिए दूर-दराज के स्टेशनों पर वाई-फाई सुविधा का विस्तार जारी रखे हुए है। वर्तमान में देश के 30 राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों के 6 हजार रेलवे स्टेशनों पर यह सुविधा कार्यरत है। इनमें उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और पश्चिम बंगाल में सबसे अधिक स्टेशन हैं।
रेल मंत्रालय ने रविवार को आधिकारिक बयान जारी कर कहा, 15 मई को पूर्व मध्य रेलवे के धनबाद डिवीजन में झारखंड राज्य के हजारीबाग जिले के अंतर्गत आने वाला हजारीबाग टाउन देश का 6000वां स्टेशन है जहां मुफ्त वाई-फाई की सुविधा पहुंच गई है।
भारतीय रेलवे ने जनवरी 2016 में मुंबई के पहले रेलवे स्टेशन पर वाई-फाई सुविधा प्रदान करके अपनी यात्रा शुरू की है। इसके बाद, पश्चिम बंगाल का मिदानपुर स्टेशन इस सुविधा से युक्त होने वाला 5000वां रेलवे स्टेशन था। उसके बाद अब 15 मई को हजारीबाग 6000वां रेलवे स्टेशन हो गया। साथ ही, उसी दिन ओडिशा राज्य के अंगुल जिले के जरापाड़ा स्टेशन को भी वाई-फाई सुविधा से जोड़ दिया गया।
रेलवे स्टेशनों पर वाई-फाई सुविधा भारत सरकार के महत्वाकांक्षी डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के उद्देश्यों को पूरा करती है। यह ग्रामीण और शहरी नागरिकों के बीच डिजिटल खाई को पाटने का काम करेगी। भारतीय रेलवे द्वारा अभी 6000 स्टेशनों पर वाई-फाई की सुविधा दी जा रही है।
रेलवे को बिना किसी खर्च के रेलवे स्टेशनों पर स्व-टिकाऊ आधार पर वाई-फाई सुविधाओं का प्रावधान है। यह सुविधा रेल मंत्रालय के तहत एक सार्वजनिक उपक्रम, रेलटेल की मदद से प्रदान की जाती है। यह कार्य गूगल, डॉट (यूएसओफ के तहत), पीजीसीआईएल और टाटा ट्रस्ट के साथ साझेदारी में किया जा रहा है।
मंत्रालय के बयान के अनुसार, 15 मई की स्थिति के अनुसार रेलवे स्टेशनों पर राज्यवार वाई-फाई सुविधा निम्नानुसार है: उत्तर प्रदेश 762, महाराष्ट्र 550, आंध्र प्रदेश 509, पश्चिम बंगाल 498, राजस्थान 458, तमिलनाडु 418, मध्य प्रदेश 393, बिहार 384, कर्नाटक 335, गुजरात 320, ओडिशा 232, झारखंड 217, असम 222, पंजाब 146, हरियाणा 134, केरल 120, छत्तीसगढ़ 115, तेलंगाना 45, दिल्ली 27, हिमाचल प्रदेश 24, उत्तराखंड 24, जम्मू और कश्मीर 14, गोवा 20, त्रिपुरा 19, यूटी चंडीगढ़ 5, अरुणाचल प्रदेश 3, नागालैंड 3, मेघालय, मिजोरम और सिक्किम में 1-1 रेलवे स्टेशन पर यह सुविधा है।
