केजरीवाल सरकार की ऑड-ईवन स्कीम को एनजीटी में चुनौती

0

एनजीटी ने कहा था कि ऑड-ईवन स्कीम में कोई छूट नहीं दी जाएगी। दरअसल 4 जुलाई 2016 को केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने अपनी रिपोर्ट में कहा था कि दिल्ली सरकार के ऑड-ईवन योजना से दिल्ली पहले से ज्यादा खराब हो गई थी।



नई दिल्ली, 16 सितम्बर (हि.स.)। दिल्ली को प्रदूषण और भारी ट्रैफिक से राहत दिलाने के लिए 4 से 15 नवंबर तक ऑड-ईवन लागू करने के सरकार के फैसले को नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) में चुनौती दी गई है। अधिकवक्ता गौरव बंसल ने याचिका दायर कर कहा है कि दिल्ली सरकार ऑड-ईवन लागू नहीं कर सकती है। क्योंकि वह पहले बता चुकी है कि दिल्ली में ऑड-ईवन सफल नहीं रही है।
उल्लेखनीय है कि एनजीटी की वजह से ही इसके पहले दिल्ली सरकार ने ऑड-ईवन स्कीम को लागू नहीं किया था। एनजीटी ने कहा था कि ऑड-ईवन स्कीम में कोई छूट नहीं दी जाएगी। दरअसल 4 जुलाई 2016 को केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने अपनी रिपोर्ट में कहा था कि दिल्ली सरकार के ऑड-ईवन योजना से दिल्ली पहले से ज्यादा खराब हो गई थी। ऑड-ईवन लागू होने के पहले पीएम 2.5 का लेवल 400 था, जबकि ऑड-ईवन लागू होने के दौरान यह बढ़कर 600 से 700 तक पहुंच गया था। ऑड-ईवन के दौरान पीएम 10 का स्तर बढ़कर 1200 तक पहुंच गया था।
याचिका में कहा गया है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कांफ्रेंस कर ऑड-ईवन योजना लागू करने की घोषणा की थी। जबकि केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने इस योजना को गैर जरूरी बताया था।

 


प्रातिक्रिया दे

आपका ईमेल पता प्रकाशित नहीं किया जाएगा. आवश्यक फ़ील्ड चिह्नित हैं *