दिल्ली सरकार ने कर्मचारियों की सैलरी के लिए केंद्र से मांगे पांच हजार करोड़ रुपये
नई दिल्ली, 31 मई (हि.स.)। दिल्ली सरकार ने कोरोना संकट के बीच केंद्र सरकार से पांच हजार करोड़ रुपये की मदद मांगी है। राज्य सरकार का कहना है कि उसके पास स्टाफ को सैलरी देने तक के पैसे नहीं हैं इसलिए पैसा जल्द से जल्द दिया जाना चाहिए। उप-मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने 26 मई को इस बारे में केंद्रीय वित्तमंत्री को पत्र लिखा है। सिसोदिया ने रविवार को पत्रकार वार्ता में यह जानकारी दी।
उप-मुख्यमंत्री ने बताया कि लॉकडाउन के कारण पूरे देश की अर्थव्यवस्था प्रभावित है। दिल्ली पर भी इसका काफी असर हुआ है। दिल्ली सरकार ने अपने न्यूनतम खर्च की समीक्षा की है। इसके अनुसार केवल सैलरी तथा ऑफिस खर्च पर न्यूनतम 3500 करोड़ का मासिक खर्च है। विगत दो माह में जीएसटी से मात्र 500 करोड़ मासिक का संग्रह हुआ है। जीएसटी तथा अन्य स्रोत मिलाकर प्रथम तिमाही में सिर्फ 1735 करोड़ रुपये का संग्रह हुआ है। पिछले साल इस अवधि में 7799 करोड़ का राजस्व संग्रह हुआ था। इस साल राजस्व में 78 फीसदी की गिरावट आई है। सिसोदिया के अनुसार वर्तमान में दिल्ली को न्यूनतम 5000 करोड़ की आवश्यकता है।
उन्होंने कहा कि आपदा राहत कोष से अन्य राज्यों को केंद्र सरकार से मदद मिली है, लेकिन दिल्ली सरकार को कोई मदद नहीं मिली। सामान्य तौर पर भी केंद्र द्वारा दिल्ली सरकार को कोई आर्थिक सहायता नहीं दी जाती है, लेकिन अब जब दिल्ली में राजस्व संग्रह नहीं हो रहा तब केंद्र से मदद मिलना जरूरी है। इससे हम कर्मचारी, शिक्षकों, डॉक्टर, इंजीनियर, सिविल डिफेंस के लोगों तथा कोरोना राहत में जुटे अन्य कर्मियों को सैलरी का भुगतान कर पाएंगे।
उप-मुख्यमंत्री ने बताया कि पत्र में लिखा गया है कि कोरोना नियंत्रण में दिल्ली देश के अग्रणी राज्यों में है। दिल्ली सरकार अपना समस्त खर्च अपने संसाधनों से उठाती है। वित्त वर्ष 2020-21 में दिल्ली विधानसभा ने 65,000 करोड़ का बजट पास किया है। इसमें 35,500 करोड़ का खर्च स्थापना, लोकल बॉडीज को योगदान तथा ब्याज इत्यादि में होता है। सामान्य स्थिति में दिल्ली अपने संसाधनों से अपना खर्च उठाने में सक्षम है, लेकिन मौजूदा संकट में केंद्र की मदद आवश्यक है। केंद्र से 5000 करोड़ अनुदान मिलने पर दिल्ली नगर निगम को वेतन तथा स्थापना व्यय देने में भी सुविधा होगी।
