चंडीगढ़, 30 नवम्बर (हि.स.)। केंद्रीय कृषि कानूनों के विरोध में सिंघु बार्डर पर डटे किसानों ने सरकार से आरपार की लड़ाई का ऐलान किया। किसानों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दो टूक कहा कि किसानों के साथ मन की बात करने की बजाय किसानों की मन की बात भी सुनें। जब तक सरकार बिना शर्त किसानों से बातचीत नहीं करती है जब तक किसानों की मोर्चाबंदी जारी रहेगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बुराड़ी बुलावे को नामंजूर करते हुए किसानों ने स्पष्ट किया वे निर्णायक लड़ाई के लिए दिल्ली जाएंगे। वहीं किसानों के समर्थन में पशुधन विकास बोर्ड के चेयरमैन एवं दादरी से निर्दलीय विधायक सोमवीर सांगवान ने चेयरमैन पद से इस्तीफा दे दिया। हरियाणा में कानून व्यवस्था का जिम्मा संभाल रहे गृह मंत्री अनिल विज को गांव पंजोखरा में विरोध का सामना करना पड़ा। लोगों ने विज का विरोध करने के साथ उन्हें काली झंडियां भी दिखाई। सिंघू बार्डर पर आयोजित प्रेसवार्ता में संयुक्त किसान मोर्चा ने स्पष्ट किया कि जब तक उनकी मांगों को माना ही नहीं जाता जब तक आंदोलन जारी रहेगा। किसानों चेताया कि यदि सरकार जल्द ही बातचीत के लिए बिना शर्त राजी नहीं हुई तो पूरी दिल्ली को सील करने से भी पीछे नहीं हटेंगे।
सोमवार को चौथे दिन भी कृषि कानूनों के विरोध में किसानों की सिंघु व टीकरी बार्डर पर मोर्चेबंदी जारी रही। गुरुपर्व पर किसानों ने सड़क पर ही लंगर लगाया वहीं किसानों के लिए 2500 लीटर दूध हरियाणा के विभिन्न गांवों से एकत्रित करके पहुंचाया। संयुक्त किसान मोर्चा ने सरकार से बिना शर्त बातचीत की मांग को लेकर रणनीति बनाई। पांच सदस्यीय कमेटी ने दोपहर तक हर पहलू पर मंथन किया।
दोपहर बाद मीडिया से रूबरू होते हुए संयुक्त किसान मोर्चा के सदस्य एवं भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय महासचिव मनमोहन सिंह ने कहा कि यह आंदोलन पंजाब का नहीं बल्कि पूरी देश की जनता का है। जब तक सरकार किसानों से बिना शर्त बातचीत नहीं करती है, तब तक वे यहीं डटे रहेंगे। उनकी एक ही मांग है तीनों कृषि कानूनों को रद किया जाए।
संयुक्त किसान मोर्चा के सदस्य योगेंद्र यादव ने कहा कि किसानों के आंदोलन से सरकार के पांच झूठों का पर्दाफाश हुआ है। सरकार कर रही थी कि बिचौलिये विरोध कर रहे हैं, हजारों की संख्या में एकत्रित संख्या में से कौन से बिचौलिये हैं सरकार इसकी पहचान करे। यह आंदोलन पंजाब का नहीं बल्कि पूरे देश के किसानों का है। संयुक्त किसान मोर्चा की अगुवाई में किसान अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं।
भारतीय किसान यूनियन के प्रदेशाध्यक्ष गुरनाम सिंह चढूनी ने कहा कि किसानों पर 30-31 मुकदमे दर्ज किए गए हैं। दिल्ली कूच को लेकर खाप पंचायतों का समर्थन मिल रहा है। ग्राम पंचायतें भी आंदोलन के समर्थन में आ चुकी हैं और फैसला लिया गया है हर गांवों के प्रत्येक घर से एक-एक सदस्य आंदोलन मं हिस्सा लेगा। ये आंदोलन ऐतिहासिक है, सरकार को बात न मनाने से नुकसान होगा। जब तक बात नही मानी जाती तब तक आंदोलन जारी रहेगा।
सरकार वापस ले कानून : सैलजा
कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष कुमारी सैलजा ने केंद्र सरकार से मांग की कि सरकार यह तीनों कृषि कानून फौरन वापस करे। किसानों पर जो अत्याचार हो रहा है, उसे बंद करे। किसानों के खिलाफ हजारों की संख्या में जो केस दर्ज किए गए हैं, उन्हें वापस करे। बिना शर्त किसानों से बातचीत करे। किसानों की मांगों को सुने। किसानों की पीड़ा को सुने।
गृह मंत्री अनिल विज का किसानों ने किया विरोध
गुरुपर्व पर गृह मंत्री अनिल विज अपने गोद लिए हुए गांव पंजोखरा पहुंचे। कानून व्यवस्था का जिम्मा संभालने वाले अनिल विज को भी विरोध का सामना करना पड़ा। गुरुद्वारे पर पहुंचते ही किसानों ने अनिल विज के काफिले को घेर लिया और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस दौरान प्रदर्शन कर रहे लोगों ने अनिल विज को काले झंडे भी दिखाए। काफी मशक्कत के बाद अनिल विज का काफिला गांव से निकल पाया।
पंजाब के सीएम से उलझने की बजाय केंद्र सरकार से बातचीत करेंगे मुख्यमंत्री : अभय चौटाला
ऐलनाबाद से इनेलो विधायक अभय चौटाला ने हरियाणा व पंजाब मुख्यमंत्री के बीच रहे फोन कॉल विवाद पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल को नसीहत दी कि पंजाब के मुख्यमंत्री से उलझने की बजाय तुरंत केंद्र सरकार से बातचीत करते हुए किसानों की मांगों को मनवा कर समस्या का हल निकलवाना चाहिए। अभय ने किसानों पर दर्ज किए मुकद्दमों को तुरंत खारिज करने की मांग की।
हरियाणा के गृह मंत्री विज ने दी किसानों को डेडलॉक खत्म करने की सलाह
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की बुराडी आने के प्रस्ताव को नामंजूर करने के बाद किसानों ने सरकार को बिना शर्त बातचीत का न्यौता दिया है। किसानों की इस शर्त पर हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने प्रतिक्रिया दी कि अब ये डेड लॉक खत्म होना चाहिए, क्योंकि धरती पुत्र खेत में ही काम करता हुआ अच्छा लगता है। उन्होंने केंद्र सरकार से भी जल्द वार्ता करने की पैरवी की।
