नई दिल्ली, 21 दिसम्बर (हि.स.)। दूरसंचार विभाग के सर्वोच्च नीति नियामक निकाय डिजिटल संचार आयोग (डीसीसी) ने 5.22 लाख करोड़ रुपये की स्पेक्ट्रम नीलामी योजना को शुक्रवार को मंजूरी दी। इससे देश में 5जी सर्विसेज का रास्ता खुलने की उम्मीद है,जिसके लिए मार्च-अप्रैल में 22 र्सिकलों के लिए 8,300 मेगाहर्टज की रेडियो तंरगों की नीलामी हो सकती है।
दूरसंचार सचिव अंशु प्रकाश ने बताया कि डिजिटल संचार आयोग ने भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (ट्राई) की सिफारिशों को मंजूरी दे दी है। उन्हें उम्मीद है कि नीलामी प्रक्रिया मार्च–अप्रैल में पूरी होगी। उन्होंने कहा कि इस नीलामी में सभी 22 दूरसंचार र्सिकलों में फैले 8300 मेगाहर्टज से ज्यादा के स्पेक्ट्रम की बिक्री होगी, जिसका आरक्षित मूल्य 5,22,850 करोड़ रुपये है।
गौरतलब है कि ट्राई ने शुरुआत में रेडियोतरंगों के लिए आरक्षित मूल्य 4.9 लाख करोड़ रुपये रखने की सिफारिश की थी। हालांकि, दूरसंचार विभाग ने नीलामी में कुछ अतिरिक्त स्पेक्ट्रम शामिल किए हैं। ये स्पेक्ट्रम रिलायंस कम्युनिकेशंस के लाइसेंस, 8 सर्किलों में एयरटेल के लाइसेंस और वोडाफोन-आइडिया के चार-चार सर्किलों में लाइसेंस समाप्त होने से मिले हैं।
उल्लेखनीय है कि सफल बोलीदाता को 1 गीगाहर्टज से कम के स्पेक्ट्रम के लिए अग्रिम राशि के रूप में 25 फीसदी का भुगतान करना होगा, जबकि उच्च आवृत्ति बैंडों के लिए शुरू में 50 फीसदी का और बाकी रकम का भुगतान 16 साल में 16 किस्तों में करना होगा।
