नई दिल्ली, 01 मई (हि.स.)। केन्द्रीय स्वास्थ्य व परिवार मंत्रालय ने राज्यों में कोरोना के मौजूदा मामले को लेकर रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन का दोबारा से वर्गीकरण किया है। माना जा रहा है कि चार मई से लॉकडाउन से मिलने वाली छूट के मद्देनजर स्वास्थ्य मंत्रालय ने जिलों का नया वर्गीकरण किया है। इसके तहत कोरोना मुक्त करने का 28 दिनों का नियम घटाकर 21 दिन कर दिया गया है। यानी अगर किसी जिले में 21 दिनों तक कोरोना का कोई नया मामला सामने न आया तो वो जिला ग्रीन जोन में चला जाएगा।
इस बारे में स्वास्थ्य सचिव प्रीति सूदान ने सभी राज्यों के मुख्य सचिवों और स्वास्थ्य सचिवों को पत्र लिखकर इस सूची को दोबारा से चिन्हित करने को कहा है। उन्होंने कहा कि राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों में कोरोना के मामले आने की दर, दोगुने होने की दर और कोरोना के मरीजों के ठीक होने के प्रतिशत में सुधार आया है। साथ ही राज्यों में किए जा रहे कंटेनमेंट(रोकथाम) की प्रक्रिया दुरुस्त होने और निगरानी तंत्र को मजबूत करने की वजह से जिलों में सुधार देखा गया है। इसी कारण जिन राज्यों के जिलों में पिछले 21 दिनों से कोरोना का कोई मामला सामने नहीं आया है, उन जिलों को ग्रीन जोन में डाला जा रहा है। जिलों के वर्गीकरण को दोबारा से चिन्हित किया गया है।
स्वास्थ्य सचिव ने राज्यों को कहा कि रेड जोन में आने वाले जिलों की समीक्षा हर हफ्ते की जाएगी। उसके आधार पर वो जिला ऑरेंज जोन और फिर ग्रीन में जोन डाला जा सकता है।
उल्लेखनीय है कि स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार देश के कुल 733 जिलों में से 130 जिले रेड जोन, 284 जिले ऑरेंज जोन और 319 जिले ग्रीन जोन में हैं। लॉकडाउन से पहले 176 जिले रेड जोन में थे।
