मुंबई, 12 नवम्बर (हि.स.)। आज शाम साढ़े आठ बजे तक एनसीपी बहुमत का आंकड़ा पेश नहीं कर सकी तो राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन लागू करने की सिफारिश केंद्रीय गृह मंत्रालय को भेजेंगे। इस पर कांग्रेस ने कड़ी आपत्ति जताई है। साथ ही शिवसेना की ओर से संकेत मिल रहा है कि वह सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएगी।
मंगलवार शाम तक शिवसेना-कांग्रेस-एनसीपी गठबंधन में सहमति बनती नजर नहीं आ रही है। तीनों दलों में साझा कार्यक्रम, विभागों के बंटवारे आदि मुद्दों को लेकर सहमति बनने में तीन से चार दिन का समय लग सकता है। भाजपा और शिवसेना के बाद अब एनसीपी को सरकार बनाने के आमंत्रण दिया गया है। सूत्रों के मुताबिक राजभवन में राष्ट्रपति शासन लगाने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इस महीने की 9 तारीख को सरकार गठन की समय सीमा समाप्त हो गई थी। लिहाजा राज्यपाल और इंतजार के मूड़ में नहीं हैं। यदि एनसीपी बहुमत का आंकड़ा पेश नहीं कर सकी तो राज्यपाल राष्ट्रपति शासन लागू करने की शिफारिश केंद्र को भेंज देंगे। चौथे दल कांग्रेस को सरकार बनाने का आमंत्रण नहीं दिया जाएगा। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केंद्रीय मंत्रिमंडल की एक तत्काल बैठक बुलाई है। राष्ट्रपति शासन लागू करने के लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल की मंजूरी की आवश्यकता होती है। ब्राजील रवाना होने से पहले प्रधानमंत्री मोदी ने मंत्रिमंडल की बैठक बुलाई है।
कांग्रेस के वरिष्ठ नेता व पूर्व मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण ने इस पर कड़ी आपत्ति जताई है। चव्हाण ने कहा कि केवल एनसीपी को सरकार बनाने का आमंत्रण देना गलत है। राज्यपाल को कांग्रेस-एनसीपी दोनों को साथ में सरकार बनाने का न्योता देना चाहिए था। कांग्रेस को सरकार बनाने का आमंत्रण नहीं देने का फैसला पक्षपाती है। इधर शिवसेना खेमे से जानकारी मिल रही है कि राज्यपाल के फैसले को पार्टी सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे सकती है। समोवार को शिवसेना ने सरकार बनाने के दावा पेश करते हुए बहुमत का आंकड़ा पेश करने के लिए राज्यपाल से 48 घंटे का समय मांगा था परंतु राज्यपाल ने शिवसेना को और समय देने से इनकार कर दिया था। राज्यपाल के इस निर्णय के खिलाफ शिवसेना सुप्रीम कोर्ट में जाने की तैयारी में है।
