नई दिल्ली, 07 अप्रैल (हि.स.)। सैन्य बलों के प्रमुख सीडीएस बिपिन रावत ने बुधवार को एक कार्यक्रम में माना कि चीन के पास भारत पर साइबर हमले शुरू करने की क्षमता है। चीन केवल तकनीकी रूप से साइबर अटैक में हमसे आगे है, अन्य डोमेन में नहीं। इसका भी कारण है कि उन्होंने प्रौद्योगिकी में बहुत निवेश किया था और हम धीमे थे। अब हम धीरे-धीरे इस अंतर पर काबू पाने के लिए अपनी एकीकृत साइबर रक्षा एजेंसी को बढ़ाने की दिशा में काम कर रहे हैं।
सीडीएस बिपिन रावत आज विवेकानंद इंटरनेशनल फाउंडेशन की ओर से ‘वर्तमान और भविष्य की चुनौतियों को पूरा करने के लिए सशस्त्र बलों को आकार देना’ विषय पर आयोजित विचार-विमर्श कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। रक्षा कर्मचारियों के प्रमुख जनरल बिपिन रावत ने कहा कि चीन के पास भारत पर साइबर हमले शुरू करने की क्षमता है। भारत की साइबर एजेंसियां फायरवॉल बना सकती हैं लेकिन यह देखना महत्वपूर्ण है कि इस तरह के हमले के बाद वे कितनी जल्दी प्रतिक्रिया दे सकते हैं। इस अंतर को पाटने का एक तरीका निकट सहयोग है और फिर तीनों सशस्त्र बलों का एकीकरण करके इससे बचा जा सकता है। उन्होंने कहा कि कुछ पश्चिमी देशों के साथ भारत के संबंध मददगार हो सकते हैं।
युद्ध के नए रूपों के बारे में बात करते हुए उन्होंने कहा कि इस तरह के हमले सीमावर्ती क्षेत्रों में नहीं, बल्कि गहराई वाले क्षेत्रों में हो सकते हैं। अर्मेनिया और अजरबैजान के बीच लड़ाई के दौरान हथियार के रूप में ड्रोन से हमले का महत्व देखा गया है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और क्वांटम कंप्यूटिंग के बारे में उन्होंने कहा कि इसका इस्तेमाल भविष्य में रखरखाव के लिए और नौसेना ‘अंडरवाटर डोमेन’ के लिए कर रही है, लेकिन स्पष्ट रूप से हम पिछड़ गए हैं। उन्होंने कहा कि क्वांटम कंप्यूटिंग में हमने संतोषजनक प्रगति नहीं की है लेकिन एक शुरुआत की गई है। सीडीएस ने उल्लेख किया कि महिलाएं इन कार्यों के लिए अच्छी साबित हो रही थीं।
सीडीएस बिपिन रावत ने तीनों सेनाओं के एकीकरण और आपसी तालमेल की आवश्यकता पर जोर देते हुए कहा कि सेना, नौसेना और वायु सेना सभी में वायु रक्षा प्रणाली हैं, लेकिन वे एक दूसरे से बात नहीं करते हैं क्योंकि उनके पास अलग-अलग संरचनाएं हैं। सीडीएस ने एक और प्रमुख बिंदु पर प्रकाश डालते हुए कहा कि मौजूदा समय में तीनों सेनओं, राष्ट्रीय राइफल्स और सीमा सड़क संगठन में लगभग 1.4 मिलियन लोग हैं। उन्होंने कहा कि अब हमारी योजना अगले तीन से चार साल में करीब एक लाख सैनिक कम करके इससे बचने वाले पैसे का इस्तेमाल तकनीक को बढ़ावा देने की है।
