नई दिल्ली, 31 जुलाई (हि.स.)। केन्द्र सरकार ने जम्मू-कश्मीर के सामान्य श्रेणी के नागरिकों को भी आर्थिक आधार पर आरक्षण देने का फैसला किया है। राज्य में वर्तमान में सरकार नहीं है ऐसे में सरकार संसद में विधेयक लाएगी।
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को केन्द्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में जम्मू और कश्मीर आरक्षण (दूसरा संशोधन) विधेयक, 2019 को मंजूरी दी गई। इससे शैक्षणिक संस्थानों और सार्वजनिक रोजगार में ‘आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (ईडब्ल्यूएस)’ को 10 प्रतिशत तक आरक्षण का लाभ मिलेगा।
मंत्रिमंडल के फैसलों की जानकारी देते हुए प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि केन्द्र सरकार ने इसी साल आर्थिक आधार पर सामान्य श्रेणी के नागरिकों को आरक्षण दिया था। इसी क्रम में अब इसका लाभ जम्मू-कश्मीर में भी दिया जाएगा। इससे पहले अंतरराष्ट्रीय सीमा पर रह रहे जम्मू-कश्मीर राज्य के नागरिकों को नियंत्रण रेखा के नजदीक रह रहे नागरिकों को राज्य में 3 प्रतिशत आरक्षण दिया जा चुका है। इससे समाजिक न्याय सुनिश्चित होगा।
