नई दिल्ली, 22 जनवरी (हि.स.)। केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को नए राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थानों (एनआईटी) के स्थायी परिसरों के निर्माण के लिए संशोधित लागत अनुमान (आरसीई) 4371.90 करोड़ रुपये को मंजूरी दी है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को केन्द्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की गई।
मंत्रिमंडल के फैसलों की जानकारी देते हुए केन्द्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि 2009 में तात्कालीन सरकार ने इन एनआईटी को ग्रांट किया था। हालांकि उनके निर्माण के लिए जमीन और उपयुक्त धन की व्यवस्था नहीं की गई थी। इसका खमियाजा यह उठाना पड़ा कि वहां सुविधायें नहीं मिल पाईं, नतीजतन शिक्षा का भी नुकसान हुआ। उस समय अरुणाचल, मेघालय, नगालैंड, मिजोरम, पुडुचेरी और दिल्ली में हर एनआईटी के लिए 250 करोड़ रुपये मंजूर दिए गए थे।
इन एनआईटी को वर्ष 2009 में स्थापित किए गया था और इन्होंने अपने संबंधित अस्थायी परिसर में शैक्षणिक वर्ष 2010-2011 से बहुत सीमित स्थान और बुनियादी ढांचे के साथ काम करना शुरू किया था। ये एनआईटी 31 मार्च, 2022 तक अपने संबंधित स्थायी परिसरों में पूरी तरह काम करने लगेंगे। इन परिसरों में कुल छात्र क्षमता 6320 होगी।
