नई दिल्ली, 16 जनवरी (हि.स.)। इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग ने सुप्रीम कोर्ट में नई याचिका दायर की है। याचिका में नागरिकता संशोधन अधिनियम (सीएए) को लागू करने वाली अधिसूचना पर रोक की मांग की गई है।
याचिका में कहा गया है कि कोर्ट केंद्र से पूछे कि देशव्यापी एनआरसी लाई जाएगी या नहीं। मुस्लिम लीग ने कहा है कि उत्तर प्रदेश में 40 हज़ार गैर-मुस्लिम आप्रवासियों को नागरिकता देने की तैयारी चल रही है। याचिका में इस अधिनियम की वैधता पर सुनवाई तक इस पर रोक लगाने की मांग की गई है।
याचिका में एनआरसी पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बयानों में विरोधाभास होने की भी दलील दी गई है। याचिका में मांग की गई है कि सुप्रीम कोर्ट सरकार से पूछे कि एनपीआर कहीं एनआरसी की तैयारी के लिए तो नहीं किया जा रहा है। गौरतलब है कि नागरिकता संशोधन अधिनियम मामले पर 22 जनवरी को सुनवाई होनी है।
