असम विधानसभा में 4748.35 करोड़ का बजट पेश
गुवाहाटी, 06 मार्च (हि.स.)। राज्य के वित्त आदि मामलों के मंत्री डॉ हिमंत विश्वशर्मा ने शुक्रवार को असम विधानसभा के 14वें बजट सत्र के पांचवें दिन सदन में 4748.35 करोड़ रुपये का बजट पेश किया। इस बजट में सबसे अधिक वित्त विभाग के लिए 17363 करोड़, पब्लिक वर्क के लिए 8902 करोड़, प्राथमिक शिक्षा के लिए 8795 करोड़, पेंशन एवं पब्लिक ग्रीवेंस के लिए 8510 करोड़, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण के लिए 6128 करोड़, पंचायत एवं ग्रामीण विकास के लिए 5508 करोड़, गृह विभाग के लिए 5233 करोड़, माध्यमिक शिक्षा के लिए 5081 करोड़, डब्लूपीटी एंड बीसी के लिए 4748 करोड़, राजस्व एवं उद्योग के लिए 2757 करोड़, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के लिए 2681 करोड़, टी एंड डी के लिए 2596 करोड़, उच्च शिक्षा के लिए 2515 करोड़, विद्युत विभाग के लिए 2495 करोड़ तथा पहाड़ी क्षेत्र विकास के लिए 2155 करोड़ रुपये निर्धारित किए गए हैं।
अपने बजट भाषण में मंत्री डॉ विश्वशर्मा ने कहा कि राज्य का विकास रातोंरात नहीं हो सकता। इसके लिए एक सबल अर्थव्यवस्था आवश्यक है। उन्होंने कहा कि वर्ष 2016 के पहले बजट के दौरान विकास का जो मॉडल अपनाया गया था, उसी आधार पर सरकार लगातार कार्य कर रही है। असम सरकार का उद्देश्य राज्य के हर श्रेणी के लोगों के जीवन दशा में सुधार एवं राज्य का सर्वांगीण विकास करना है। इसके लिए सरकार हर बजट में ध्यान रख रही है। खासकर 2020-21 के लिए प्रस्तुत किए गए आज के बजट में इस पर विशेष ध्यान दिया गया है।
