नई दिल्ली, 05 जुलाई (हि.स.)। वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का पहला आम बजट पेश करते शुक्रवार को कहा कि गांव, गरीब और किसान हमारी सरकार की विकास की पहली प्राथमिकता है।
लोकसभा में बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री के प्रमुख बिंदू इस प्रकार है-
1. इस बार के हर वर्ग ने काम करने वाली सरकार के लिए अपनी मुहर लगाई है। भारत के लोगों ने हमारे देश के भविष्य के लिए अपने दो लक्ष्यों को सामने रखा है, जिसमें राष्ट्रीय सुरक्षा और आर्थिक विकास प्रमुख है।
2. साल 2014 से लेकर 2019 के बीच हमारी सरकार ने कायाकल्प केंद्र- राज्य गतिशीलता, सहकारी संघवाद, जीएसटी परिषद और राजकोषीय अनुशासन के लिए एक स्पष्ट प्रतिबद्धता दिखाई है। नए भारत के लिए बॉल रोलिंग सेट करना शामिल है।
3. खाद्य सुरक्षा पर प्रति वर्ष खर्च की गई औसत राशि लगभग पांच साल पहले की तुलना में साल 2014 से साल 2019 के दौरान दोगुनी की गई है।
4. अंतिम छोर तक सुविधा देने के लिए हमारी सरकार ने काम किया है। देश के हर नुक्कड़ में नागरिकों ने अंतर महसूस किया है। हमारा उद्देश्य था, मजबूत देश के लिए मजबूत नागरिक होना।
5. साल 2014 में हमारी अर्थव्यवस्था 1.85 ट्रिलियन डॉलर थी, जो बढ़कर साल 2019 तक 2.7 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गई है। हम अगले कुछ वर्षों यानी साल 2025 तक बहुत अच्छी तरह से पांच ट्रिलियन डॉलर तक पहुंच सकते हैं। वित्तमंत्री ने कहा कि भारतीय अर्थव्यवस्था इस वर्ष तीन ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बन जाएगी। जब हम पांच ट्रिलियन डॉलर तक पहुंचने की इच्छा रखते हैं, तो कई लोग आश्चर्य करते हैं कि क्या यह संभव है। लक्ष्य हमारे नागरिकों की इच्छा और सरकार के नेतृत्व को देखते हुए साध्य दिखाई देता है।
6. भारतमाला, सागरमाला और यूडीएएन जैसी योजनाएं ग्रामीण शहरी विभाजन को कम कर रही हैं और हमारे परिवहन ढांचे में सुधार कर रही हैं।
7. रखरखाव, मरम्मत और ओवरहाल के लिए सक्षम पारिस्थितिकी तंत्र प्रदान करने के लिए, उपयुक्त नीतिगत हस्तक्षेप को अपनाया जाएगा।
8. देश में 657 किमी का मेट्रो रेल नेटवर्क चालू हो गया है। मार्च 2019 में राष्ट्रीय कॉमन मोबिलिटी कार्ड के आधार पर परिवहन के लिए भारत का पहला स्वदेशी भुगतान पारिस्थितिकी तंत्र शुरू किया गया, जिससे लोग कई प्रकार के परिवहन शुल्क का भुगतान कर सकेंगे। हमारी योजना का उद्देश्य सही प्रोत्साहन और चार्जिंग सुविधाओं को प्रदान कर इलेक्ट्रिक वाहनों को तेजी से अपनाना है।
9. वांछनीय क्षमता के राष्ट्रीय राजमार्ग ग्रिड के निर्माण को सुनिश्चित करने के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग कार्यक्रम का व्यापक पुनर्गठन करना है। कार्गो परिवहन के लिए नदियों का उपयोग करने वाले सरकार के फैसले, जो सड़कों और रेलवे पर भार कम कर देंगे।
10. रेल ढांचे को 2018 और 2030 के बीच 50 लाख करोड़ के निवेश की आवश्यकता होगी। पीपीपी का उपयोग यात्री माल सेवाओं के तेजी से विकास और वितरण को दिलाने के लिए किया जाता है।
11. नए या वृद्धिशील ऋणों पर सभी जीएसटी-पंजीकृत एमएसएमई के लिए दो प्रतिशत ब्याज सब्सिडी के लिए 350 करोड़ रुपये आवंटित।
12. प्रधानमंत्री कर्म योगी मानव धन योजना के तहत 1.5 करोड़ से कम वार्षिक कारोबार वाले लगभग तीन करोड़ खुदरा व्यापारियों और दुकानदारों को पेंशन लाभ दिया जाएगा।
13. क्रेडिट गारंटी संवर्धन निगम की स्थापना 2019-20 में की जाएगी, लंबे समय के लिए बाजारों को गहरा करने के लिए कार्य योजना बनाई गई है, जिसमें इन्फ्रा सेक्टर पर विशेष ध्यान दिया जाएगा।
14. विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों के लिए आपके ग्राहक मानदंडों को तर्कसंगत बनाना और सरलीकृत करना, इसे और अधिक निवेशक-अनुकूल बनाया जाएगा।
15. सरकार ने सभी प्रकार की भौतिक कनेक्टिविटी के माध्यम से बड़े पैमाने बदलाव की कोशिश की है। इसमें पीएमजीएसवाई, औद्योगिक गलियारे, समर्पित माल गलियारों, भारतमाला, सागरमाला, जल मार्ग विकास, उड़ान योजनाएं शामिल हैं।
16. सामाजिक उद्यम उद्देश्यों के लिए काम करने वाले सामाजिक उद्यमों और स्वैच्छिक संगठनों की सूची के लिए एक सामाजिक स्टॉक एक्सचेंज इलेक्ट्रॉनिक धन उगाहने वाले मंच की स्थापना की जाएगी।
17. ट्रेजरी बिलों के निर्बाध हस्तांतरण के लिए आवश्यक आरबीआई डिपॉजिटरी और सेबी डिपॉजिटरी की अंतर्संयोजना सरकार इस संबंध में आरबीआई और सेबी के परामर्श से आवश्यक उपाय करेगी।
18. हितधारकों के परामर्श से विमानन, मीडिया, एनीमेशन एवीजीसी और बीमा में एफडीआई बढ़ाने पर विचार किया जाएगा। बीमा इंटरमिडिएटरी के लिए 100 प्रतिशत एफडीआई की अनुमति। सिंगल-ब्रांड रिटेलिंग क्षेत्र के लिए एफडीआई के लिए स्थानीय सोर्सिंग मानदंड आसान किए जाएंगे। भारत में आने और निवेश करने के लिए वैश्विक प्रतिभागियों के प्रमुख सेट प्राप्त करने के लिए एनआईआईएफ के रूप में एनआईआईएफ का उपयोग करके वार्षिक वैश्विक निवेशकों की बैठक भारत में आयोजित की जाएगी। भारत में आयोजित होने वाले वार्षिक वैश्विक निवेशक बैठक कराई जाएगी।
19. भारत एक प्रमुख अंतरिक्ष शक्ति के रूप में उभरा है। व्यावसायिक रूप से हमारी क्षमता का दोहन करने का समय आ गया है। व्यावसायिक रूप से भारत की अंतरिक्ष क्षमता का दोहन करने के लिए, सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम, न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड(एनएसआईएल) को इसरों के लाभों को टैप करने के लिए शामिल किया गया है।
20. वर्ष 2022 तक हर एक ग्रामीण परिवार के पास बिजली और खाना पकाने की सुविधा होगी।
21. वांछनीय क्षमता के राष्ट्रीय राजमार्ग ग्रिड के निर्माण को सुनिश्चित करने के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग कार्यक्रम का व्यापक पुनर्गठन किया जाएगा।
22. पीएमएवाई-ग्रामीण के दूसरे चरण में, पात्र लाभार्थियों को प्रदान किए जाने वाले 1.95 करोड़ घर, 2019-20 से 2021-22 के दौरान; उनके पास एलपीजी, बिजली और शौचालय जैसी सुविधाएं होंगी। पीएमएवाई के तहत घरों के पूरा होने का समय 2015-16 में 314 दिनों से घटकर 2017-18 में 114 दिन में उपलब्धि का पैमाना।
23. मूल्य श्रृंखला में महत्वपूर्ण अंतराल को संबोधित करने के लिए प्रधानमंत्री मत्स्य योजना योजना के तहत मजबूत मत्स्य पालन प्रबंधन ढांचा स्थापित किया जाना।
24. सड़क निर्माण की उच्च गति से संभव और योग्य आवासों के 97 प्रतिशत से अधिक के लिए ऑल-वेदर रोड कनेक्टिविटी प्रदान की गई है।
25. प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना- चरण 3 में 80,250 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से 1.25 लाख किमी सड़क की लंबाई बढ़ाने की परिकल्पना की गई है।
26. ‘स्फूर्ति’ के तहत 2019-20 में 100 नए क्लस्टर स्थापित किए जाएंगे, जो 50 हजार कारीगरों को आर्थिक मूल्य श्रृंखला में शामिल करने में सक्षम बनाएंगे।
27. कृषि-ग्रामीण उद्योगों में 75 हजार कुशल उद्यमियों को विकसित करने के लिए एएसपीआईआरई के तहत 2019-20 में 80 आजीविका व्यवसाय इन्क्यूबेटरों और 20 प्रौद्योगिकी व्यवसाय इन्क्यूबेटरों की स्थापना की जाएगी। किसानों की आय दोगुना करने के लिए ज़ीरो बजट फ़ार्मिंग को दोहराने की ज़रूरत है।
28. जल जीवन मिशन के तहत 2024 तक सभी ग्रामीण घरों के लिए हर घर जल सुनिश्चित करने के लिए जल शक्ति मंत्रालय राज्यों के साथ काम करेगा।
29. नवीनतम तकनीक का उपयोग करते हुए हर गांव में स्थायी ठोस कचरा प्रबंधन करने के लिए स्वच्छ भारत का विस्तार किया जाना है।
30. प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल अभियान अभियान के तहत, देश में हर पंचायत में ‘भारत नेट’ स्थानीय निकायों में इंटरनेट कनेक्टिविटी को लक्षित कर रहा है; इसे यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड के तहत गति दी जाएगी।
