नई दिल्ली, 05 जुलाई (हि.स.)। केन्द्रीय वित्तमंत्री निर्मला सीतारामण ने लोकसभा में 2019-20 का केन्द्रीय बजट पेश करते हुए कहा कि सरकार उन एनआरआई को आधार कार्ड जारी करने पर विचार करेगी, जिनके पास भारतीय पासपोर्ट हैं। भारतीय पारम्परिक कारीगरों और उनके उत्पादों को वैश्विक बाजार से जोड़ने के लिए एक मिशन लॉन्च करने का प्रस्ताव किया गया है।
वित्तमंत्री ने कहा कि अंतरराष्ट्रीय समुदाय में भारत के बढ़ते प्रभाव और नेतृत्व को मजबूती प्रदान करने के लिए सरकार उन देशों में जहां अभी तक भारत का रेजीडेंट राजनयिक मिशन नहीं है, दूतावास और उच्चायोग स्थापित करेगी। वित्त वर्ष 2019-20 के दौरान सरकार चार नए दूतावास स्थापित करेगी। इससे विदेश में भारत की उपस्थिति में विस्तार होगा तथा दूतावास स्थानीय भारतीय समुदाय को बेहतर सेवाएं प्रदान करेगी। उन्होंने कहा कि सरकार 17 आइकॉनिक पर्यटन केन्द्रों को विश्व स्तरीय गंतव्यों के रूप में विकसित कर रही है, जो अन्य पर्यटन केन्द्रों के लिए एक आदर्श केन्द्र साबित होगा। इससे पर्यटकों का अनुभव बेहतर होगा और इन स्थलों पर घरेलू और अंतरराष्ट्रीय पर्यटकों की संख्या में वृद्धि होगी।
सीतारमण ने घोषणा की है कि समृद्ध जनजातीय सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने के लिए एक डिजिटल भंडार का विकास किया जा रहा है, जहां दस्तावेज, लोक गीत, तस्वीर और वीडियो डिजिटल रूप में रखे जाएंगे। डिजिटल भंडार में जनजातियों के विकास, उद्गम, जीवन पद्धति, स्थापत्य कला, शैक्षणिक स्तर, पारम्परिक कला, लोक नृत्य आदि को संरक्षित किया जाएगा।
वित्तमंत्री ने कहा कि भारत के सॉफ्ट पॉवर की विभिन्न तरीकों से सराहना की जा रही है। पिछले तीन वर्षों के दौरान 192 देशों में अंतरराष्ट्रीय योग दिवस का आयोजन किया गया। महात्मा गांधी का पसंदीदा भजन ‘वैष्णव जन तो तेने कहिए’ को 40 देशों में उनके प्रमुख कलाकारों द्वारा गाया जा रहा है। वार्षिक ‘भारत को जानो’ क्विज प्रतियोगिता में न केवल एनआरआई बल्कि विदेशी भी भाग ले रहे हैं।
