बीपीसीएल के लिए बोली की समय सीमा 31 जुलाई तक बढ़ी

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नई दिल्‍ली, 27 मई (हि.स.)। भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड (बीपीसीएल) के निजीकरण के लिए बोली की समय सीमा को 31 जुलाई तक के लिए बढ़ा दी गई है। सरकार ने कोविड-19 की महामारी और देशव्‍यापी लॉकडाउन के चलते दूसरी बार देश की दूसरी सबसे बड़ी रिफाइनरी बीपीसीएल की बोली की समय सीमा को बढ़ाया है। सरकार की ओर से बुधवार को जारी नोटिसे में कहा गया है कि इस समय सीमा को आगे 31 जुलाई तक बढ़ाया जा रहा है।

एक आधिकारिक नोटिस के मुताबिक सरकार ने रुचि पत्र जमा करने की अंतिम तारीख एक महीने से ज्‍यादा बढ़ाकर 13 जून की जगह 31 जुलाई कर दी है। गौरतलब है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पिछले साल नवंबर में ही बीपीसीएल में सरकार की पूरी 52.98 फीसदी हिस्‍सेदारी को बेचने की मंजूरी दे दी थी।

निवेश एवं सार्वजनिक संपत्ति प्रबंधन विभाग (डीआईपीएएम) ने एक नोटिस में कहा कि इच्छुक बोलीदाताओं के अनुरोधों और कोविड-19 से पैदा हुईं मौजूदा स्थिति के मद्देनजर प्रारंभिक सूचना ज्ञापन (पीआईएम) पर लिखित पूछताछ की अंतिम तिथि एक बार फिर 23 जून 2020 तक और ईओआई जमा करने की अंतिम तिथि को 31 जुलाई, 2020 तक बढ़ा दिया गया है।

उल्‍लेखनीय है कि भारत सरकार ने बीपीसीएल में अपनी पूरी हिस्सेदारी के रणनीतिक विनिवेश का प्रस्ताव किया है, जिसमें 114.91 करोड़ इक्विटी शेयर शामिल हैं, जो बीपीसीएल की इक्विटी शेयर पूंजी का 52.98 फीसदी हिस्सा है। इसके तहत रणनीतिक खरीदार को प्रबंधन नियंत्रण भी दिया जाएगा। हालांकि, इस बिक्री में बीपीसीएल की नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड में 61.65 फीसदी की हिस्सेदारी शामिल नहीं है।

 


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