पटना, 28 मई (हि.स.) । बिहार के बेरोजगारों के लिए बड़ी खुशखबरी है। राज्य सरकार विधि व परिवहन विभाग में बम्पर बहाली करने जा रही है। नीतीश सरकार के कैबिनेट की गुरुवार को हुई बैठक में यह निर्णय लिया गया। कैबिनेट ने इसके साथ कुल एक दर्जन प्रस्तावों पर मुहर लगायी है। गुरुवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में विधि विभाग और परिवहन विभाग में कुल 560 पदों के सृजन की स्वीकृति दी गई है।
राज्य मंत्रिमंडल ने इस अहम बैठक में कोरोना महामारी से लड़ाई को लेकर बिहार आकस्मिक निधि से 809 करोड़ रुपये की अग्रिम स्वीकृति दी है। इसके साथ ही प्रखंड व होम क्वारंटाइन में रह रहे प्रवासी मजदूरों को प्रवासी मजदूर निष्क्रमण सहायता की राशि पीएफएमएस के माध्यम से उनके बैंक खाते में भुगतान करने की स्वीकृति दी गई है। इसके तहत प्रखंड व होम क्वारंटाइन केन्द्रों में रहने वाले प्रवासियों को क्वारंटाइन पूरा करने पर उनके रेल किराये की राशि के साथ उन्हें 500 रुपये की अतिरिक्त सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। इसमें रेल किराये के लिए न्यूनतम 1000 रुपये दिए जाएंगे।
इसी तरह, विधि विभाग द्वारा पटना उच्च न्यायालय की स्थापना में सहायक संवर्ग की विभिन्न कोटि के 397 पदों के सृजन की स्वीकृति दी गई है। वही, कैबिनेट ने परिवहन विभाग में भी 163 नए पदों के सृजन की स्वीकृति दी है। परिवहन विभाग के क्षेत्रीय कार्यालयों में लिपिक एवं इससे संबंधित प्रोन्नति के190 पदों के अतिरिक्त 163 पदों के सृजन को लेकर नीतीश कैबिनेट ने मुहर लगा दी है।
मंत्रिमंडल की बैठक में व्यावसायिक वाहनों के निबंधन के लिए ट्रांसपोर्ट टैक्स के भुगतान में छूट की मंजूरी दे दी गई है। ई-रिक्शा को भी इसमें रहत देने का फैसला लिया गया है। अब 30 सितंबर 2020 तक ई-रिक्शा चालक अपने टैक्स का भुगतान कर सकते हैं। इसके अलावा गया के खिजरसराय के सीओ अवधेश झा को जबरन रिटायरमेंट दिया गया है। कोरोना वायरस संक्रमण को लेकर 809 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई है। इसे कंटीजेंसी फंड के तहत एडवांस स्वीकृति दी गई है। कैबिनेट ने मुजफ्फरपुर में प्रसिद्ध समाजवादी नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री जार्ज फ़र्नान्डिस की जयंती राजकीय समारोह के साथ मनाने का निर्णय लिया गया है। आगामी 3 जून को उनकी जयंती पर मुजफ्फरपुर में राजकीय समारोह आयोजित होगा। 15 वें वित्त आयोग की अंतरिम अनुशंसा के आलोक में वित्तीय वर्ष 2020-21 में 2,416 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी गई है।
