भीम आर्मी प्रमुख चंद्रशेखर की जमानत याचिका पर सुनवाई टली

सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि विरोध करना हर नागरिक का संवैधानिक अधिकार है। कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को फटकार लगाते हुए पूछा कि हिंसा के सबूत कहां हैं? धरना देने में क्या ग़लत है, क्या आपने संविधान पढ़ा है। कोर्ट ने कहा कि आप ऐसे बात कर रहे हैं जैसे जामा मस्जिद पाकिस्तान में हो। आप कानून का वो प्रावधान दिखाइए, जिसमें धार्मिक स्थल के बाहर विरोध प्रदर्शन की अनुमति नहीं है। चंद्रशेखर को नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ प्रदर्शन के दौरान गिरफ्तार किया गया था। चंद्रशेखर ने अपनी जमानत याचिका में कहा है कि उनके खिलाफ एफआईआर में कोई साक्ष्य नहीं मिला है।

नौ जनवरी को कोर्ट ने तिहाड़ जेल प्रशासन को चंद्रशेखर का इलाज दिल्ली के एम्स अस्पताल में कराने का निर्देश दिया था। कोर्ट ने कहा था कि ये साफ है कि चंद्रशेखर रावण ने जेल डिस्पेंसरी को बताया था कि उन्हें पॉलीसाइथेमिया है। उसके बाद उनकी इस बीमारी का इलाज किया जाना चाहिए था लेकिन जेल प्रशासन ने ऐसा नहीं किया। कोर्ट ने कहा था कि संविधान की धारा 19 के मुताबिक राज्य हर व्यक्ति के जीवन की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है चाहे वो व्यक्ति निर्दोष हो या उसे दोषी करार दिया जाने वाला हो। आठ जनवरी को कोर्ट ने कहा था कि अगर ज़रूरी हो आज़ाद को तुरंत मेडिकल सुविधा दी जाए। सात जनवरी को कोर्ट ने चंद्रशेखर की मेडिकल रिपोर्ट तलब की थी।

चंद्रशेखर के वकील महमूद प्राचा ने कोर्ट से कहा था कि उन्हें खून मोटा होने की बीमारी पॉलीसाइथेमिया है जिसके लिए उन्हें हेमेटोलोजी विभाग से रेगुलर इलाज कराने की जरूरत पड़ती है। प्राचा ने कहा था कि चंद्रशेखर दिल्ली के एम्स के हेमेटलोजी विभाग के डॉक्टर ऋषि धवन से लंबे समय से इलाज करवा रहे हैं। वे हफ्ते या दस दिनों के अंतराल पर अपना रेगुलर चेकअप करवाते हैं। अगर उनका खून मोटा होने का इलाज नहीं किया गया तो उन्हें हार्ट अटैक हो सकता है।चंद्रशेखर 18 जनवरी तक दरियागंज हिंसा मामले में न्यायिक हिरासत में हैं। चंद्रशेखर को पिछले 20 दिसम्बर को गिरफ्तार किया गया था।