केन्द्र सरकार ने बैंकिंग विनियमन (संशोधन) विधेयक-2020 वापिस लिया
नई दिल्ली, 14 सितम्बर (हि.स.)। केंद्र सरकार ने सोमवार को बैंकिंग विनियमन (संशोधन) विधेयक-2020 को वापस ले लिया।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सोमवार को संसद के मानसून सत्र की शुरुआत के पहले दिन लोकसभा में विधेयक को वापस लेने से जुड़ा प्रस्ताव पेश करते हुए कहा कि इसमें कुछ नई चीजें जोड़ने के लिए ऐसा किया गया है।
सीतारमण ने कहा कि सरकार रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को खस्ताहाल सहकारी बैंकों का पुनर्गठन करने का मौका देना चाहती है। उन्होंने बताया कि विधेयक को 3 मार्च को पेश किया गया था और उसके बाद एक अध्यादेश लाया गया था।
इसके बाद सदन ने विधेयक को वापस लेने की अनुमति प्रदान कर दी। यह विधेयक बैंकिंग विनियमन कानून -1949 में संशोधन के लिए लाया गया था।
वहीं रिवॉल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी (आरएसपी) के नेता एनके प्रेमचंद्रन ने विधेयक को वापस लिए जाने का यह कहते हुए विरोध किया कि सरकार विधायी कार्य गंभीरता से नहीं कर रही। उन्होंने कहा कि विधायी कार्य लंबे समय के लिए समाज के हितों को ध्यान में रखकर किया जाता है लेकिन सरकार करते समय समझ का प्रयोग नहीं कर रही। इससे साफ दिखाई देता है कि सरकार विधायी कार्य के प्रति गंभीर नहीं है।
