सहारा इंडिया के निवेशकों का पैसा वापस दिलाने के लिए सरकार करेगी कार्रवाई

उन्होंने कहा कि सहारा इंडिया के खिलाफ एफआईआर करा कर निवेशकों का पैसा सरकार वापस दिलाएगी। उन्होंने कहा कि भुगतान नहीं किए जाने की स्थिति में सहारा इंडिया कंपनी के विरुद्ध बिहार जमाकर्ताओं के हितों का संरक्षण अधिनियम 2002 के संशोधित अधिनियम 2013 एवं 2017 के तहत कार्यवाही करने के लिए सभी जिला पदाधिकारियों को निर्देश दिया गया है।

वित्त मंत्री ने अपने जवाब में कहा कि सहारा इंडिया क्रेडिट कंपनी लिमिटेड, यूनिवर्सल सहार्यन मल्टीपरपज कोऑपरेटिव सोसायटी तथा हमारा इंडिया क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसायटी सहारा समूह की इन तीनों कंपनियों के माध्यम से वर्तमान में जमाकर्ताओं से निवेश के लिए राशि प्राप्त की जा रही है। ये तीनों सोसायटी सेंट्रल रजिस्ट्रार आफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज कृषि एवं सहकारिता विभाग भारत सरकार से निबंधित है और निवेशकों की परिपक्व राशि का भुगतान करना इन सोसायटी का ही उत्तरदायित्व है।

उन्होंने कहा कि इसमें तीसरे पक्ष की भूमिका नहीं है। इसके बावजूद बिहार सरकार अपने स्तर से भी निवेशकों की जमा पूंजी वापस कराने के लिए बिहार के जमाकर्ताओं के हितों का संरक्षण अधिनियम के तहत पूरा करने का प्रयास कर रही है। निवेशकों से लगातार मिल रही शिकायतों का उल्लेख करते हुए सुशील मोदी ने कहा कि सहारा के विरुद्ध परिपक्वता राशि के भुगतान के संबंध में बिहार के सभी जिलों में शिकायतें प्राप्त हो रही हैं किंतु अधिकांश शिकायतें पटना जिले में ही मिली है। उन्होंने कहा कि पटना जिला में 3556 निवेशकों द्वारा परिपक्वता राशि के भुगतान हेतु आवेदन किया गया है, जिनमें से 1983 मामलों में 18 करोड़ 36 लाख 51 हजार 566 रुपए का भुगतान किया जा चुका है।

पूर्णिया जिले में 13 लाख 76 हजार 590 एवं छपरा जिला में चार लाख 29 हजार 600 भुगतान किए जाने की सूचना प्राप्त हुई है। उन्होंने कहा कि शेष जिलों से प्रतिवेदन की मांग की गई है। सहारा इंडिया में निवेशकों को राशि के भुगतान हेतु संबंधित जिलों के जिला पदाधिकारियों द्वारा लगातार सहारा इंडिया के प्रतिनिधियों के साथ समीक्षा बैठक की जा रही है तथा भुगतान कराने का प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि विभागीय स्तर पर भी इसका अनुश्रवण किया जा रहा है।