लॉस एंजेल्स 11 जून (हि.स.)। अमेरिका के केंद्रीय बैंक ‘फ़ेड रिज़र्व’ के चेयरमैन जेराम पावेल ने बुधवार को चेतावनी दी है कि कोरोना संकट को देखते हुए आर्थिक विकास दर धीमी रहेगी और आर्थिक मंदी की आशंकाओं को ध्यान में रखते हुए वर्सष 2022 तक ब्याज दर शून्य तक बनी रहेगी। उन्होंने आश्वस्त किया कि कोरोना संकट को देखते हुए ब्याज दर बढ़ाए जाने का कोई औचित्य नहीं है।
जेराम पावेल ने कहा कि फ़ेडरल श्रम विभाग ने मई महीने में 25 लाख रोज़गार जोड़ कर यह संभावनाएं जगाई है कि वर्ष के अंत तक रोज़गार में इज़ाफ़ा होगा और इसके दिसम्बर, 2020 तक घट कर 9.3 प्रतिशत तक रहने की उम्मीद है। इसके बावजूद महामारी के कारण लाखों लोगों को बेरोज़गारी से निपट पाने में निराशा हाथ लगेगी। उन्होंने कहा कि फ़ेडरल श्रम विभाग ने बीते अप्रैल महीने में 14.7 प्रतिशत बेरोज़गारी का अनुमान लगाया था। अमेरिका के विभिन्न राज्यों में कारोबार खुलने से जून के महीने में एक करोड़ अतिरिक्त लोगों को रोज़गार मिलने की संभावनाएं व्यक्त की जा रही हैं।
उन्होंने कहा कि कोरोना ने एक बहुत बड़ा झटका दिया है। भविष्य में क्या कुछ घटित हो सकता है, इसका अभी अनुमान लगाना ठीक नहीं होगा। उन्होंने कहा कि गत फ़रवरी में पिछले 50 वर्षों में न्यूनतम बेरोज़गारी का रिकार्ड बनाया था, जो अब अगले नब्बे वर्षों की अधिकतम बेरोज़गारी का रिकार्ड है। उन्होंने कहा कि साल के अंत तक साढ़े छह प्रतिशत विकास दर में गिरावट का अनुमान है। फ़ेड रिज़र्व के कार्यकारी मंडल की दो दिवसीय नीति विषयक बैठक के पश्चात जेराम पावेल ने वर्चुएल प्रेस काँफ़्रेंस में ट्रम्प सरकार ने आर्थिक सुधारों में ‘वी’ आकार के सुझाव दिए है। इस पर विभिन्न राज्यों में कारोबार खुल रहे हैं। घर में रुकने और सामाजिक दूरी बनाए रखने में क़ोताही बरती जा रही है। इस से रोज़गार में सुधार हुआ भी है। इस से रोज़गार में सुधार से 13.3 प्रतिशत रोज़गार हो गया है। उन्होंने मत ज़ाहिर किया कि मौजूदा स्थिति को देखते हुए उन्हें वी आकार में आर्थिक विकास दर की संभावनाओं में शंका है।
उल्लेखनीय है कि ट्रेज़री सचिव स्टीवन मुंचिन ने भी बुधवार को ही सीनेट की लघु उद्यमियों की समिति के सामने शंका ज़ाहिर कि उन्हें त्वरित आर्थिक विकास की उम्मीदें दिखाई नहीं पड़ती, ख़ास कर विमानन और यातायात तथा होटल उद्योग में ज़्यादा संकट हैं। उन्होंने कहा कि मौजूदा स्थितियों में पार्टी लाइन से ऊपर उठ कर खरबों डालर वाली प्रोत्साहन राशि मंज़ूर करनी पड़ेगी। तीन खरब डालर की प्रोत्साहन राशि का विधेयक सीनेट में लंबित है।
