रायपुर, 01 जुलाई (हि.स.)। भूपेश सरकार ने न्यूज वेबसाइटों और पोर्टलों की बढ़ती भीड़ को देखते हुए अब विज्ञापन के नियम को सख्त करने जा रही है। इस संबंध में राज्य सरकार ने एक कमेटी बनायी है, जो ये तय करेगी कि न्यूज पोर्टल व वेब पोर्टलों को विज्ञापन किस आधार पर दिया जाये? छत्तीसगढ़ संवाद के अतिरिक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी की अध्यक्षता में बनी 8 सदस्यीय कमेटी ही ये तय करेगी कि न्यूज पोर्टलों को विज्ञापन देने का मापदंड क्या होगा?
राज्य सरकार की तरफ से जो कमेटी तय की गयी है, उसमें छत्तीसगढ़ संवाद के मुख्य कार्यपालन अधिकारी के अलावा अपर संचालक विज्ञापन, जनसंपर्क संचालनालय, संयुक्त संचालक विज्ञापन जनसंपर्क संचालनालय, मुख्य कार्यपालन अधिकारी चिप्स , एनआईसी के सीनियर प्रोग्रामर, बीईसीआईएल के प्रतिनिधि के साथ-साथ टाइम्स आफ इंडिया के एडिटर जोसेफ जॉन और नवभारत बिलासपुर के संपादक हर्ष पांडेय सदस्य होंगे।
उल्लेखनीय है कि, राज्य सरकार ने पिछले दिनों न्यूज पोर्टलों में विज्ञापन देने के लिए जो आधार तय किये थे, उसका फायदा न्यूनतम हिट पाने वाले भी वेबसाइटों को मिल रहा था, ऐसी स्थिति में अब राज्य सरकार विज्ञापनों के लिए नियम और शर्तों को कड़ा करने जा रही है।
