2020 के पहले प्रीपेड मीटर लगाये जायेंगे : नीतीश कुमार

 उन्होंने कहा कि सबसे अधिक शिकायत बिजली बिल को लेकर आती है। प्रीपेड मीटर लग जाने से बिजली की फिजूलखर्ची पर रोक लगेगी, साथ ही लोगों की शिकायतें भी दूर होंगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि हर इच्छुक परिवार तक बिजली पहुँचाने के बाद इस वर्ष के अंत तक हर इच्छुक किसानों को कृषि फीडर के माध्यम से बिजली का कनेक्शन मुहैया कराने का लक्ष्य रखा गया है । उन्होंने कहा कि इसके अलावा इस वर्ष 31 दिसम्बर तक पूरे बिहार के जर्जर बिजली के तारों को भी बदला जाएगा और  इस दिशा में तेजी से काम आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि कृषि फीडर के माध्यम से खेतों तक बिजली पहुंचाई जा रही है, जिससे पटवन पर आने वाले खर्च में काफी कमी आएगी। अभी डीजल से फसल की सिंचाई करने पर जहाँ 100 रुपये की लागत आ रही है, वहीं बिजली से पटवन करने में मात्र 5 रुपये की लागत आएगी। बिहार में बिजली की पर्याप्त उपलब्धता के बाद सौर ऊर्जा की दिशा में सरकार काम कर रही है ।उन्होंने कहा कि जिस सोलर एनर्जी को लोग नकली बिजली कहते हैं, वास्तव में वही अक्षय ऊर्जा है। उन्होंने कहा कि सोलर एनर्जी की शुरुआत सरकारी कार्यालयों एवं संस्थाओं से की जा रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, सड़क जैसी बुनियादी सुविधाओं को ध्यान में रखकर प्राथमिकता के तौर पर काम किया जा रहा है, जिससे बिहार का वर्ष 2005-06 में रहनेवाला 30 हजार करोड़ का बजट अब बढ़कर दो लाख करोड़ पर पहुँच गया है। मुख्यमंत्री ने मंगलवार को शुरू किये गये सुविधा केंद्र की सराहना करते हुए कहा कि सुविधा देने के लिये जो सिस्टम है, वह बहुत ही अच्छा है। इसके माध्यम से लोग बिजली के संबंध में अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं, जिसका विभाग मॉनिटरिंग करेगा और तत्काल उपभोक्ताओं को होने वाली समस्याओं का निराकरण होगा। तूफान के कारण ओडिशा में ध्वस्त व्यवस्था को बहाल करने के लिए बिहार के अभियंताओं एवं अधिकारियों के काम की प्रशंसा करते हुए उन्होंने आपदा की स्थिति से निपटने के लिए अधिकारियों एवं अभियंताओं को भी प्रशिक्षित करने को कहा । उन्होंने कहा कि पहले गाँव में भी बिजली की स्थिति काफी अच्छी थी जो धीरे-धीरे खत्म होती चली गयी। मुख्यमंत्री ने कहा कि 1975 में आपातकाल के समय गाँव में भी 14 घंटे तक बिजली रहा करती थी। बाद के दिनों में बिजली के खंभे गायब होने लगे, तार की चोरी होने लगी और बिजली नहीं रहने के कारण जो कुछ बिजली के तार बचे थे, उस पर लोग कपड़े सुखाने लगे। उन्होंने कहा कि वर्ष 2012 में 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के दिन गाँधी मैदान में झंडोत्तोलन के बाद अपनी घोषणा जिसमें उन्होंने कहा था कि बिजली की स्थिति में अगर सुधार नहीं ला पाये तो वोट मांगने नहीं जायेंगे, इसके बाद नये सिरे से पूरे उत्साह के साथ काम किया गया। उन्होंने कहा कि सबसे पहले विद्युत बोर्ड को 5 कम्पनियों में विभक्त किया गया, जिसका शुरू के दिनों में पुरजोर विरोध भी हुआ। उन्होंने कहा कि लक्ष्य से पहले ही 25 अक्टूबर 2018 को बिहार के हर इच्छुक परिवार को बिजली का कनेक्शन उपलब्ध कराने में सरकार कामयाब हुई । मुख्यमंत्री ने कहा कि सात निश्चय योजना के तहत अगले साल के मार्च या अप्रैल महीने तक हर घर नल का जल और इस साल बापू जयंती तक हर घर शौचालय निर्माण का काम पूरा हो जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रजनन दर को घटाने के लिए बिहार के हर पंचायत में उच्च माध्यमिक विद्यालय खोले जा रहे हैं क्योंकि यह देखा गया है कि अगर माता-पिता मैट्रिक पास हैं तो देश और बिहार दोनों की प्रजनन दर एक समान ही है। ऊर्जा विभाग के काम की सराहना करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि बिहार का इतिहास गौरवशाली है और हमें गौरव की उस ऊंचाई को पुनः हासिल करना है। कार्यक्रम में विद्युत उपभोक्ताओं के सहायतार्थ सिंगल विंडो हेल्प डेस्क अंतर्गत सुविधा केंद्र (टोल फ्री 1912) की शुरुआत की गयी। मुख्यमंत्री ने ओडिशा में बिजली के पुनर्स्थापन में सहयोग करने वाली बिहार टीम के विद्युत अभियंताओं एवं रिकंडक्टिंग योजना में उत्कृष्ट कार्य करने वाले पदाधिकारियों तथा कार्यान्वयन एजेंसियों को कार्यक्रम में सम्मानित किया।  कार्यक्रम को उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी, ऊर्जा मंत्री बिजेंद्र प्रसाद यादव एवं ऊर्जा विभाग के प्रधान सचिव प्रत्यय अमृत समेत अन्य लोगों ने भी संबोधित किया।