नई दिल्ली, 18 जुलाई (हि.स.)। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने विधानसभा चुनाव से पहले कच्ची कॉलोनियों में रहने वालों को मालिकाना हक देने की घोषणा करते हुए कहा कि जल्द ही अनाधिकृत कॉलोनियों की रजिस्ट्री शुरू हो जाएगी।
अरविंद केजरीवाल ने गुरुवार को सचिवालय में पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि सरकार ने नवंबर,2015 में एक प्रस्ताव पास कर केंद्र सरकार को भेजा था। केंद्र सरकार ने इस पर अपनी सहमति दे दी है। केंद्र ने इसको लेकर कुछ सवाल भी किए हैं जिसका अधिकारी तीन से चार दिन में संतोषजनक जवाब दे देंगे। केंद्र सरकार की सहमति पर मुख्यमंत्री ने आभार व्यक्त करते हुए कहा कि अनाधिकृत कॉलोनियों में रहने वाले लोगों ने जो सपना देखा वो पूरा होने जा रहा है।
केजरीवाल ने कहा कि अनाधिकृत कॉलोनियों में रहने वाले लोगों के साथ अब तक धोखा होता आ रहा था लेकिन अब उन्हें अपना अधिकार मिलेगा। जल्द ही अनाधिकृत कॉलोनियों में लोगों का पंजीकरण शुरू हो जाएगा। उन्होंने अपने साढ़े चार साल की उपलब्धियां बताते हुए कहा कि उनकी सरकार ने इन क्षेत्रों को विकसित करने के लिए युद्धस्तर पर काम किया है। लगभग छह हजार करोड़ रुपये सड़कों, नालियों, पानी की पाइप लाइनों पर खर्च किए गए हैं। यह पहली बार है कि किसी भी सरकार ने अनाधिकृत कॉलोनियों पर इतने बड़े पैमाने पर काम किया है।
