सुप्रीम कोर्ट ने 100-मीटर अरावली पर रोक लगाई, विशेष बेंच ने स्वतः समीक्षा शुरू की
सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को एक अनूठा फैसला सुनाया। उसने 20 नवंबर को खुद द्वारा दिए गए अरावली हिल्स के पुनर्परिभाषण को स्थगित कर दिया। कोर्ट ने कहा कि मामले में नए विशेषज्ञों की समीक्षा जरूरी है। विशेष बेंच की अध्यक्षता मुख्य न्यायाधीश सूर्य कांत ने की। यह कदम सामान्य समीक्षा याचिका के बजाय कोर्ट के अपने संज्ञान में आया।
यह स्वतः समीक्षा कई कारणों से अद्वितीय है। पहली बात, यह वही तीन-न्यायाधीशों की बेंच है जिसने नवंबर में विवादित फैसला सुनाया था। अब वही ताकत वाली बेंच अपना फैसला रोक रही है। न्यायशास्त्र के हिसाब से, बाद की बेंच को पहले की समान या उच्च बेंच की निर्णय माने जाने चाहिए।
कोर्ट ने पहले भी अपने फैसलों की समीक्षा की है, खासकर जब जनता ने विरोध किया। हालांकि, ऐसे स्वतः सुधार बेहद दुर्लभ रहे हैं। सामान्यतया यह याचिकाकर्ता या सरकार के आग्रह पर होता है। इस बार, विरोध प्रदर्शन के बाद कोर्ट ने स्वतः कदम उठाया। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि November 20 का फैसला अरावली की पर्यावरणीय सुरक्षा को कमजोर करता है।
इतिहास में ऐसे उदाहरण मिलते हैं। फरवरी 2019 में, जस्टिस अरुण मिश्रा की बेंच ने आदेश दिया कि जिन जंगलवासियों की भूमि दावा अस्वीकृत हुई, उन्हें निकाल दिया जाए। लेकिन जनता के विरोध और केंद्र के आवेदन के बाद, उसी बेंच ने आदेश रोक दिया और उचित प्रक्रिया अपनाने को कहा। मार्च 2018 में, जस्टिस आदर्श गोयल और यू.यू. ललित की दो-न्यायाधीश बेंच ने एससी/एसटी (अत्याचार निवारण) कानून के तहत गिरफ्तारी पर सीमाएं तय कीं। फैसले के बाद विरोध हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने बाद में मामले को बड़ी बेंच के पास भेजा और विवादित आदेश वापस लिया।
इस बार सुप्रीम कोर्ट ने तेजी दिखाई। किसी याचिका या सरकार के आवेदन का इंतजार नहीं किया। कोर्ट ने तुरंत मामले की समीक्षा शुरू की। यह दर्शाता है कि कोर्ट पर्यावरण के संरक्षक के रूप में अपनी छवि को गंभीरता से लेता है।
सुप्रीम कोर्ट ने पर्यावरण को लंबे समय से जनता के हित का मामला माना है। दिल्ली की वायु प्रदूषण समस्या पर 1984 से एमसी मेहता केस में निगरानी रही। कोर्ट ने दिल्ली की बस सेवा को CNG बसों में बदलने का आदेश दिया। 1995 के गोदावर्मन थिरुमुलपद केस में, कोर्ट ने जंगलों की कटाई पर सख्त नियम बनाए।
अरावली की बात करें तो, 1996 में कोर्ट ने हरियाणा में खनन और निर्माण पर रोक लगाई। अवैध खनन पर कार्रवाई की। 2023 में जस्टिस बी.आर. गवाई की बेंच ने दिल्ली रिड्ज इलाके में जमीन आवंटन रोक दिया। कोर्ट ने उसका पारिस्थितिक महत्व भी रेखांकित किया।
इस बार की स्वतः समीक्षा दर्शाती है कि सुप्रीम कोर्ट विकास और पर्यावरण के बीच संतुलन बनाए रखने के लिए सतर्क है। कोर्ट अब विशेषज्ञों की रिपोर्ट का इंतजार करेगा। उसके बाद ही अंतिम फैसला आएगा। जनता, सरकार और पर्यावरण संगठनों की नजरें इस प्रक्रिया पर टिकी हैं।
