भारत–अमेरिका व्यापार समझौता: ऊर्जा बदलाव से बनी नई रफ़्तार

नई दिल्ली: भारत–अमेरिका व्यापार समझौता बाहर से शांत दिखता है, लेकिन ऊर्जा क्षेत्र में तेज़ बदलाव इस कहानी को भीतर से आगे बढ़ा रहे हैं। हफ्तों से दोनों देशों ने कोई बड़ा बयान नहीं दिया। कोई समयसीमा भी सामने नहीं आई। फिर भी, भारत की ऊर्जा रणनीति संकेत दे रही है कि बातचीत धीरे-धीरे आगे बढ़ रही है।

सबसे पहले तेल टोकरी में बड़ा बदलाव दिखा। नवंबर में रूस से आने वाला कच्चा तेल तेज़ी से घटा। ट्रैकर डेटा ने इसे लगभग 9.48 लाख बैरल प्रति दिन तक बताया। यह अक्टूबर के लगभग आधे स्तर पर है। भारतीय रिफाइनरियों ने एक्सपोर्ट-लिंक्ड यूनिट्स के लिए जोखिम देखते हुए यह कटौती की। हालिया अमेरिकी प्रतिबंधों ने प्रमुख रूसी सप्लायर्स को निशाना बनाया था, जिससे सप्लाई बाधित होने का डर बढ़ गया। विशेषज्ञ मानते हैं कि यह बदलाव वॉशिंगटन के साथ तनाव को कम करता है और व्यापार समझौते के लिए ज़मीन साफ करता है।

हालाँकि यह बदलाव महंगा है। Kpler का अनुमान है कि रूसी तेल के बदले वैकल्पिक आपूर्ति लेने से भारत का वार्षिक तेल बिल 3–5 अरब डॉलर तक बढ़ सकता है। खराब स्थिति में यह बोझ 7–11 अरब डॉलर तक पहुँच सकता है। CLSA की रिपोर्ट बताती है कि भारत को रूसी तेल से हर साल 2.5 अरब डॉलर की बचत मिलती थी। अब यह लाभ लगभग समाप्त हो रहा है। इसके बावजूद, भारत अधिक स्थिर सप्लाई सुरक्षित करने के लिए यह लागत स्वीकार कर रहा है।

इसी दौरान भारत ने 2026 के लिए अमेरिकी खाड़ी तट से 22 लाख टन LPG खरीदने का दीर्घकालिक समझौता भी किया। यह भारत की कुल LPG आयात का लगभग 10% हिस्सा है। साथ ही, अक्टूबर में अमेरिका से कच्चे तेल का आयात 5.4 लाख बैरल प्रति दिन तक पहुँचा, जो तीन साल का उच्च स्तर है। यह दर्शाता है कि भारत किसी एक सप्लायर पर निर्भरता घटा रहा है।

वॉशिंगटन ने भी इस बदलाव को नोट किया है। अमेरिका ने वर्षभर कई भारतीय उत्पादों पर भारी टैरिफ लगाए, कुछ पर शुल्क 50% तक बढ़ाया। फिर भी, उन्हीं नोटिफिकेशंस में 200 से अधिक कृषि उत्पादों पर छूट भी दी। यह संकेत है कि बातचीत का दरवाज़ा कभी बंद नहीं हुआ।

भारत ने भी संवेदनशील क्षेत्रों को बचाया है, जबकि कुछ मामलों में लचीलापन दिखाया है। बाहर से दोनों देश टकराव में दिखते हैं, लेकिन असल में यह नियंत्रित दबाव है, न कि टूटन।

भारत का आधिकारिक रुख अब भी सकारात्मक है। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि बातचीत अच्छी चल रही है और संतुलित समाधान बनने पर अच्छी ख़बर आ सकती है। उन्होंने कोई समयसीमा नहीं दी। शायद जानबूझकर, क्योंकि समयसीमा उम्मीदें बढ़ा देती है। शांत विश्वास बातचीत को आसान बनाता है।

अमेरिका का स्वर भी नरम हुआ है। बाज़ार पहुँच की इच्छा बरकरार है, लेकिन ऊर्जा में भारत की चालें दिख रही हैं, इसलिए भाषा संयत हो गई है। गोयल ने हाल में कहा कि अमेरिका “भारत को भरोसेमंद साझेदार मानता है” और समझौता तभी घोषित होगा जब वह “न्यायसंगत और संतुलित” होगा।

सरकारी अधिकारियों का कहना है कि भारत ने अमेरिकी 50% टैरिफ के “सबसे बुरे प्रभाव” से बचाव कर लिया है और ज़रूरत पड़ने पर “इंतज़ार करने को तैयार” है। डेटा भी यह विश्वास मजबूत करता है। अक्टूबर में अमेरिकी बाज़ार में भारतीय निर्यात में गिरावट कम हुई। कुछ क्षेत्रों में सुधार भी दिखा।

उधर, बैकग्राउंड में तकनीकी स्तर पर काम बढ़ा है—कस्टम नियम, मानक, डिजिटल फ्रेमवर्क और सेवाओं पर बैठकें जारी हैं। दर्द के कई बिंदु अब भी मौजूद हैं। प्रोफेशनल मूवमेंट में ढील भारत की मांग है। डिजिटल नियम और बौद्धिक संपदा पर सख्ती अमेरिका की मांग है। कृषि दोनों देशों के लिए संवेदनशील मुद्दा है।

फिर भी, ऊर्जा बदलाव ने बातचीत को नई दिशा दी है। रूस से तेल आयात में गिरावट अमेरिका की बड़ी चिंता हटाती है। अमेरिकी LPG कॉन्ट्रैक्ट भरोसे का नया आधार देता है। अमेरिकी कच्चे तेल की हिस्सेदारी बढ़ना संबंधों को और मजबूत करता है।

अगले महीनों में यह शांत रफ्तार कितनी आगे जाएगी, यह साफ होगा। लेकिन इतना स्पष्ट है कि भारत–अमेरिका व्यापार समझौता सतह पर भले ही ठहरा दिखे, बैकग्राउंड में धीरे-धीरे आकार ले रहा है।