वित्त वर्ष 2024-25 में कर रिफंड 46.31 फीसदी बढ़कर 3.08 लाख करोड़ होगाः वित्त मंत्रालय
नई दिल्ली : केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने गुरुवार को वित्त वर्ष 2024-25 के लिए कर रिफंड जारी करने में सुधार की घोषणा की। मंत्रालय ने कहा कि चालू वित्त वर्ष में एक अप्रैल से 27 नवंबर के बीच 3.08 लाख करोड़ रुपये के रिफंड जारी किए गए हैं, जो वित्त वर्ष 2023-24 की इसी अवधि की तुलना में 46.31 फीसदी की वृद्धि है।
वित्त मंत्रालय ने एक्स पोस्ट पर बताया कि कर में उल्लेखनीय सुधार हुआ है। आयकर रिटर्न पोर्टल ने एक सेकंड में 900 से ज्यादा फाइलिंग और एक दिन में करीब 70 लाख आयकर रिटर्न (आईटीआर) संभाले। इस साल आकलन वर्ष 2024-25 के लिए एक ही दिन में 1.62 करोड़ से ज्यादा आईटीआर प्रोसेस किए गए।
मंत्रालय ने इस वित्त वर्ष की प्रमुख पहलों को साझा करते हुए बताया कि एक दिन में सबसे अधिक आईटीआर दाखिल किए गए हैं। 31 जुलाई, 2024 को 69.93 लाख आयकर रिटर्न दाखिल किए गए। वहीं, 22 नवंबर, 2024 तक 8.50 करोड़ आईटीआर दाखिल किए गए, जो पिछले वित्त वर्ष की इसी अवधि के लिए दाखिल आयकर रिटर्न से 7.32 फीसदी अधिक है। पिछले साल की इसी अवधि में 1 अप्रैल, 2023 से 30 नवंबर, 2023 के बीच कुल 2.03 लाख करोड़ रुपये का रिफंड जारी किया गया था, जो इस साल प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए मंत्रालय के ठोस प्रयासों को दर्शाता है। इस उपलब्धि को हासिल करने में केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने अहम भूमिका निभाई है।
वित्त मंत्रालय के मुताबिक पिछले साल TIN 2.0 प्लेटफॉर्म की शुरुआत और सक्षमता रिफंड में तेजी लाने की प्रक्रिया एक गेम-चेंजर रही है। TIN 2.0 का उपयोग करके 3 करोड़ से अधिक रिफंड जमा किए गए, जिसमें केवल 0.002 फीसदी की प्रभावशाली कम त्रुटि दर थी। जैसे-जैसे वर्ष 2024 समाप्त हो रहा है रिफंड में उल्लेखनीय वृद्धि से व्यक्तिगत करदाताओं और व्यवसायों को समान रूप से राहत मिलने की उम्मीद है। इससे समग्र आर्थिक गतिविधि और अनुपालन में योगदान मिलेगा। इसके साथ ही TIN 2.0 के सफल कार्यान्वयन के साथ, सरकार का लक्ष्य आने वाले वर्षों में अपने प्रदर्शन को बनाए रखना और उसमें सुधार करना है।
