रायपुर : छत्तीसगढ़ ने केन्द्रीय पूल में जमा कराया 5.12 लाख मीट्रिक टन चावल
रायपुर, 6 जनवरी (हि.स.)। छत्तीसगढ़ में समर्थन मूल्य पर किसानों से निर्वाध रूप से की जा रही धान खरीद के साथ-साथ केन्द्रों से धान का उठाव और कस्टम मिलिंग का कार्य जोर-शोर से जारी है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की मंशा के अनुरूप शासन -प्रशासन ने इस काम में पूरी ताकत झोंक दी है। इसका परिणाम यह रहा है छत्तीसगढ़ ने कस्टम मिलिंग की शुरूआत के पहले माह में ही केन्द्रीय पूल में पांच लाख 12 हजार मीट्रिक टन चावल जमा कराने में सफल रहा है। राज्य गठन के 21 सालों की अवधि में छत्तीसगढ़ ने यह रिकार्ड उपलब्धि पहली बार हासिल की है।
मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, खाद्य मंत्री अमरजीत भगत, मुख्य सचिव अमिताभ जैन ने राज्य में समर्थन मूल्य पर धान खरीद, धान के उठाव और कस्टम मिलिंग, रेलवे रेक की व्यवस्था के साथ-साथ केन्द्रीय पूल में चावल जमा कराने उल्लेखनीय उपलब्धि के लिए खाद्य विभाग, विपणन संघ, नागरिक आपूर्ति निगम, एफसीआई, रेलवे अधिकारियों को बधाई दी है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि संबंधित विभागों के अधिकारियों के समन्वय से ही यह उल्लेखनीय सफलता मिली है। उन्होंने उम्मीद जताई की राज्य धान खरीदी के साथ ही केन्द्रीय पूल में चावल जमा कराने का लक्ष्य पूरा करेगा।
उल्लेखनीय है कि छत्तीसगढ़ में समर्थन मूल्य पर किसानों से धान खरीद की शुरूआत एक दिसम्बर 2021 से हुई है। धान खरीद के समांतर ही खरीद केन्द्रों से धान का उठाव और कस्टम मिलिंग भी युद्ध स्तर पर जारी है। इस साल धान बेचने के लिए रिकार्ड 24 लाख से अधिक किसानों ने पंजीयन कराया है। पंजीकृत धान का रकबा भी 30 लाख 15 हजार हेक्टेयर से अधिक है। खाद्य विभाग के सचिव टी.के. वर्मा ने बताया कि इस साल उपार्जन धान की कस्टम मिलिंग के बाद चावल का पहला लॉट छह दिसम्बर को एफसीआई रायगढ़ में जमा कराने के साथ ही केन्द्रीय पूल में चावल जमा करने की शुरूआत हुई है। अभी एक माह की अवधि पूरा होने में एक दिन शेष है और राज्य ने पांच लाख 12 हजार मीट्रिक टन चावल केन्द्रीय पूल में जमा कराने की रिकार्ड उपलब्धि हासिल की है। अनुमानित धान खरीद के विरूद्ध अब तक लगभग 60 प्रतिशत धान की खरीद की जा चुकी है। समर्थन मूल्य पर धान बेचने वाले 63 प्रतिशत किसानों में सर्वाधिक संख्या लघु एवं सीमांत कृषकों की है। राज्य में अब तक लगभग 61 लाख मीट्रिक टन धान की खरीद हो चुकी है।
खाद्य सचिव वर्मा ने बताया कि राज्य में धान खरीद को लेकर किसी भी तरह की दिक्कत नहीं है। बारदाने की कमी को पूरा कर लिया गया है। शासन द्वारा पर्याप्त मात्रा में प्लास्टिक बारदाने की उपलब्धता सुनिश्चित करने के साथ ही मिलर्स एवं पीडीएस दुकानों से धान खरीद के लिए जूट बारदाने का प्रबंध किया गया है।
