झारखंड सरकार छात्रों के लिए क्रेडिट कार्ड योजना शुरू करेगी,68 लाख परिवारों को प्रति माह 1 किलो दाल मिलेगी

रांची 03 मार्च। झारखंड सरकार ने पंचम विधानसभा का तीसरा बजट पेश किया। वित्त मंत्री डॉ रामेश्वर उरांव ने 1,01,101 करोड़ रूपए का बजट सदन में पेश किया। इस बजट में 11286 करोड़ का घाटा दिखाया गया है।
वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए स्वास्थ्य में 50 %, पेयजल में 20 %, खाद्य वितरण में 21 % की बढ़ोतरी की गई है। कृषि ऋण माफी योजना में 2 लाख 11 हजार 530 किसानों के खाते में पैसे ट्रांसफर किया गया है।
वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार की तरफ से पानी, बिजली और शिक्षा को प्राथमिकता देते हुए ग्रामीण इलाकों में रोजगार के मौके का सृजन किया जायेगा। सरकार के एक लाख एक हजार एक सौ करोड़ के योजना मद के बजट में सामान्य प्रक्षेत्र के लिए 31896.64 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। वहीं 31891.14 करोड़ रुपये आर्थिक प्रक्षेत्र के लिए रखा गया है। सरकार ने रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के रूप में 76,273 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है। जबकि पूंजीगत व्यय के लिए 24827.40 करोड़ रुपये रखे गये हैं। सरकार की तरफ से महिला और बाल विकास के लिए 5742 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है,जल संसाधन विभाग की योजनाओं पर 1894.48 करोड़ रुपये खर्च होंगे। मनरेगा में 2022-23 में 12 करोड़ 50 लाख मानव दिवस सृजन का लक्ष्य रखा गया है।
बजट में प्रावधान किया गया है कि आंगनबाड़ी केंद्रों में 15 लाख बच्चों को गर्म पोशाक उपलब्ध कराया जाएगा। रांची में मेडिकल, इंजीनियरिंग की तैयारी कराने के लिए शुरू की गई आकांक्षी योजना के तहत रीडिंग रूम का निर्माण कराया जाएगा।
स्कूली शिक्षा पर सरकार 11660. 68 रुपये खर्च करेगी। उच्च शिक्षा में विद्यार्थियों को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने के लिए गुरुजी क्रेडिट कार्ड योजना शुरू होगी। उच्च औऱ तकनीकी शिक्षा पर 2026.13 करोड़ रुपये खर्च होंगे।
पेयजल और स्वच्छता विभाग ने के लिए 4054.40 करोड़ रुपये खर्च किये जायेंगे। जिला पुस्तकालय की स्थापना होगी।ज्ञानोदय योजना के तहत स्कूलों में साइंस लैब एवं स्मार्ट क्लास की सुविधा विकसित की जाएगी।सभी वर्ग के छात्र-छात्राओं को गुरु जी क्रेडिट कार्ड योजना की सुविधा मिलेगी।कम दर पर 10 से लेकर 15 लाख रुपए की लिमिट कार्ड पर होगी। इससे छात्रों को शिक्षा ग्रहण में आर्थिक मदद मिल सकेगी। सूबे के 68 लाख परिवारों को प्रति माह 1 किलो दाल मिलेगी। पीएम आवास योजना के तहत एक अतिरिक्त कमरा बनाने के लिए लाभुकों को 50 हज़ार रुपए दिए जाएंगे। इसके लिए 500 करोड़ रूपए का प्रावधान किया गया है।
बजट में स्वास्थ्य पर 27 फीसदी की वृद्धि की गई है। यह 5618.83 करोड़ हो गया है।सभी जिला अस्पताल में 300 बेड अस्पताल में अपग्रेड होंगे। रांची के रिम्स, जमशेदपुर के एमजीएम तथा धनबाद के पीएमसीएच को बेहतर किया जाएगा। कई अनुमंडल अस्पताल जिला अस्पताल में अपग्रेड होंगे। नगर विकास विभाग के लिए 3055 करोड़ का बजट रखा गया है।गरीब और किसान को 100 यूनिट तक बिजली मुफ्त मिलेगी।
रांची में सड़क जाम की समस्या से निबटने के लिए इनर रिंग रोड भी बनाया जायेगा।
खाद्य सुरक्षा योजना में 5 लाख और लाभुक जुडेंगे।स्नातक उत्तीर्ण बेरोजगारों को रोजगार के लिए सरकार तैयार करेगी श्रम नियोजन में 590.70 करोड़ रुपये का प्रस्ताव है। इसके अलावा सरना, हरगड़ी, मसना की चाहरदीवारी निर्माण तथा सोलर ऊर्जा के लिए 175 करोड़ रुपये का प्रस्ताव है।राज्य सरकार इको टूरिज्म को बढ़ावा देगी। सड़कों के निर्माण में 3853 करोड़ रुपये खर्च होंगे। आरइओ का बजट 2664.33 करोड़ रुपये रखा गया है।भवनों के निर्माण में 568.08 करोड़ रुपये खर्च किये जायेंगे। गृह कारा विभाग के लिए 8452.67 करोड़ रुपये रखे गये हैं।

-राजकोषीय घाटा 11286 करोड़
स्टेट जीएसडीपी में गिरावट 4.7 फीसदी
-13 विभागों का आउटकम बजट 39 हजार करोड़ रुपए का
-सामान्य प्रक्षेत्र में खर्च होंगे- 31896.64 करोड़
-आर्थिक प्रक्षेत्र में खर्च होंगे 31891.14 करोड़

विभागवार बजट
-महिला और बाल विकास विभाग 5742.23 करोड़
-स्वास्थ्य, परिवार कल्याण विभाग 5618.83 करोड़
-नगर विकास एवं आवास विभाग 3055.04 करोड़
-पथ निर्माण विभाग 3853 करोड़
ग्राम्य अभियंत्रण संगठन (आरइओ) 2664.33 करोड़
-गृह कारा विभाग औऱ आपदा प्रबंधन 8452.67 करोड़
-श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग 590.70 करोड़
-पेयजल और स्वच्छता विभाग 4054.40 करोड़
-स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग 11660.68 करोड़
-तकनीकी और उच्च शिक्षा विभाग 2026.13 करोड़
-जल संसाधन विभाग 1894.48 करोड़
-सूचना प्राद्योगिकी-ई गवर्नेंस 353.27 करोड़
-पर्यटन, कला संस्कृति और खेलकूद वि. 349.39 करोड़
-उद्योग विभाग 339.25 करोड़
-नागर विमानन 335.62 करोड़
-भवन निर्माण 568.06 करोड़
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बजट की सराहना करते हुए कहा कि इसमें सभी वर्ग का ख्याल रखा गया है।