फतेहाबाद : विभिन्न मागों को लेकर नगरपरिषद कर्मचारियों ने नगर आयुक्त को सौंपा ज्ञापन
फतेहाबाद, 18 फरवरी (हि.स.)। नगरपरिषद और अग्निशमन विभाग के कर्मचारियों की मांगों को लेकर नगरपालिका कर्मचारी संघ ने अतिरिक्त उपायुक्त, नगर आयुक्त और नगरपरिषद के ईओ को शहरी स्थानीय निकाय विभाग मंत्री डॉ. कमल गुप्ता के नाम ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन में इन समस्याओं का तुरंत समाधान करने की मांग की गई है। इससे पहले नगरपालिका कर्मचारी संघ की बैठक प्रधान अमित कुमार की अध्यक्षता में हुई, जिसका संचालन ओमप्रकाश लोट ने किया।
बैठक को संबोधित करते हुए राज्य वरिष्ठ उपप्रधान रमेश तोषामड़ व प्रधान अमित कुमार ने कहा कि कर्मचारी संघ ने विभिन्न मांगों को लेकर 2 जनवरी को मंत्री को ज्ञापन भेजा गया था लेकिन उनके द्वारा कर्मचारियों की मांगों, समस्याओं के समाधान को लेकर कोई ठोस कदम न उठाने से कर्मचारियों में रोष है।
एडीसी को सौंपे ज्ञापन में उन्होंने 25 अप्रैल व 17 अगस्त 2020 को दो दौर की बातचीत में मानी गई मांगों को लागू करने की मांग की है। इसके अलावा कोरोना से कर्मचारियों की मृत्यु होने पर 50 लाख रुपये आर्थिक सहायता व कर्मचारी के आश्रित को नियमित रोजगार देने, जोखिम भरा काम करने वाले कर्मचारियों को 4 हजार रुपये प्रतिमाह जोखिम भत्ता देने, अग्निशमन कर्मचारियों को 5 हजार रुपये जोखिम भत्ता देने, हरियाणा कौशल रोजगार निगम को भंग कर 2 वर्षों के अनुभव के आधार पर अनुबंधित आउट सोर्सिंग पार्टी-1 व पार्ट-2, दैनिक वेतनभोगी, एडहॉक आधार पर लगे सफाई कर्मचारियों, सीवर मैन एवं फायर कर्मचारियों, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को रेगुलाइजेशन नीति बनाकर पक्का करने और इसमें शैक्षणिक योग्यता व आयु आदि में ढील देने, नियमित करने तक समान काम-समान वेतन लागू करने, लिपिक वर्गीय कर्मचारियों का 35400 रुपये का स्केल लागू करने की मांग की घई है।
इसके अलावा संघ ने तृतीय श्रेणी कर्मचारियों व सेवानिवृत कर्मचारियों को पंजाब के समान पेंशन में बढ़ोतरी करने, ठोस कचरा निस्तारण डोर टू डोर का ठेका बंद कर डोर टू डोर के कर्मचारियों को नियमित घोषित कर सभी लाभ देने, क्षेत्रफल आबादी के अनुपात में सभी श्रेणियों के नए पद सृजित कर पक्की भर्ती करने, फायर विभाग के 1366 फायरमैनों व चालकों को 2268 स्वीकृत पदों पर समायोजित करने, छंटनी किए गए कर्मचारियों को बहाल करने, अग्निशमन विभाग के निदेशालय को भंग कर पुन: शहरी स्थानीय निकाय विभाग में शामिल करने, सभी तृतीय व चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को बिना लाभ-हानि के 100-100 वर्ग गज के प्लाट देने व आवासीय कॉलोनियों का निर्माण करने, डीए का 18 महीने का एरियर देने, बेगार प्रथा समाप्त करने और काम के घंटे तय करने की भी मांग की है।
