गुवाहाटी, 19 अक्टूबर (हि.स.)। मुख्यमंत्री डॉ हिमंत बिस्व सरमा नेतृत्वाधीन राज्य सरकार की मंगलवार को हुई मंत्रिमंडल की बैठक में कई अहम फैसले लिए गए। मंत्रिमंडल में लिए गए निर्णयों के संबंध में राज्य सरकार के स्वास्थ्य मंत्री केशब महंत ने मीडिया को संबोधित करते हुए जानकारी दी।
उन्होंने बताया कि मंत्रिमंडल की बैठक में खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग के तहत सुलभ मूल्य की उन दुकानों को जिनके पास 50 राशन कार्ड या उससे कम हैं, को अन्य सुलभ मूल्य की वाली दुकानों के साथ जोड़ दिया जाएगा। लेकिन जो दुकानें विधवाओं या शारीरिक रूप से सक्षम लोगों के हाथ में हैं, उन्हें इससे छूट दी गई है। वहीं सीसी टेंगनी आदिवासी बेल्ट में 89 गांवों को शामिल किया गया है।
स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि श्रम आयुक्त के अनुसार असम सरकार द्वारा श्रम सुरक्षा, कामकाजी माहौल आदि के सभी पहलुओं को शामिल कर जारी की गयी केंद्र सरकार के प्रतिवेदन को असम सरकार ने स्वीकार कर लिया है, इसको आने वाले समय में क्रियान्वित किया जाएगा। नये थाना, पुराने थानों की मरम्मत तथा निर्माण के लिए 120 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी गयी है।
उन्होंने बताया कि इसी कड़ी में राज्य सरकार ने नौ हजार ट्रांसफार्मर खरीदने का निर्णय लिया है। साथ ही 4,200 ट्रांसफार्मरों की मरम्मत के लिए निर्णय लिया गया है। नए सिरे से 70 सब स्टेशन बनाने का भी निर्णय लिया गया। 11 बड़े ट्रांसफार्मर खरीद का फैसला भी मंत्रिमंडल ने लिया है। इन कार्यों के लिए 250 करोड़ रुपये निर्धारित किए गए हैं।
स्वास्थ्य मंत्री के मुताबिक ग्रामीण क्षेत्रों के चार लाख 80 हजार 295 घरों में बिजली पहुंचाई जानी बाकी है। उन घरों में बिजली कनेक्शन के लिए 1718 करोड़ रुपये स्वीकृत किये गये हैं। राज्य के 48,231 आंगनवाड़ी केंद्रों और 13,120 प्राथमिक स्कूलों में बिजली कनेक्शन देने का निर्णय के साथ ही इसके लिए 161 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं। शहरी इलाकों में 620 हजार 100 घरों में नए स्मार्ट मीटर लगाने का फैसला लिया गया है। स्मार्ट मीटर लगने तथा बिल ऑनलाइन होने के बाद बिना किसी के घर जाए बिजली का कनेक्शन काटने और पुनः जोड़ने की व्यवस्था हो जाएगी। सदौ असम मइना पारिजात के कार्यालय के लिए गुवाहाटी के बेलतला मौजा के सोरुसजाई गांव में डेढ़ बीघा जमीन आवंटित करने के लिए अनुमोदन दिया गया है।
उन्होंने बताया कि स्वदेशी एवं आदिवासी जनजातीय लोक विश्वास एवं संस्कृति विभाग का लोकार्पण मुख्यमंत्री डॉ हिमंत बिस्व शर्मा ने कुछ दिन पहले किया था। मंत्रिमंडल ने असम के मूल निवासियों के लोक विश्वास और संस्कृति विकसित करने के लिए इस विभाग के तहत एक निदेशालय खोलने का फैसला किया है। मंत्रिमंडल में इस विभाग के निदेशक सहित सभी पदों पर नियुक्ति जल्द से जल्द पूरी करने का निर्णय लिया गया है।
उन्होंने बताया कि पूजा के बाद कोरोना को लेकर भी मुख्यमंत्री से चर्चाएं हुई हैं। एक सप्ताह के भीतर दुर्गा पूजा के बाद कोरोना की स्थिति को लेकर कुछ निर्णय लिए जाएंगे। आगामी दो से तीन दिन के भीतर कोरोना की स्थिति को देखने के बाद फैसला लिया जाएगा।
